माझे काय? माझे काय? अपेक्षेने 40 कोटींचे नुकसान
- by संजयकुमार सुर्वे
- Jun 05, 2026
- 22
निविदाकार न्यायालयात गेल्याने वाणिज्य संकुल धुळखात
नवी मुंबई : नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाचा तोटा कमी करण्यासाठी वाशीचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या जुन्या डेपोच्या जागी नवी मुंबई महापालिकेने आलिशान व्यापारी संकुल उभारले आहे. या संकुलातून वार्षिक 40 कोटी रुपये मिळतील असा अहवाल सल्लागाराने दिला होता. परंतु, पालिका अधिकारी आणि राजकर्ते यांच्या माझे काय? माझे काय? पालुपदाला प्रतिसाद देणारा भाडेकरुच न मिळाल्याने गेली दिड वर्ष सदर इमारत धुळखात पडल्याने पालिकेचे 40 कोटींहून अधिक कोटींचे नुकसान झालेआहे. त्यामुळे एनएमएमटी प्रशासन व पालिका आयुक्त यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी स्वान या सामाजिक संस्थेने केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2005 साली नवी मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतुक सेवा उपलब्ध करावी म्हणून नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाची स्थापना केली. स्थापनेपासून सदर उपक्रम तोट्यात असल्याने एमएसआरडीसीच्या धर्तीवर उपलब्ध बस डेपोंच्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधून तेथून मिळणाऱ्या भाड्यामधून हा तोटा कमी करावा असा प्रस्ताव तत्कालीन महाव्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. मिळणाऱ्या भाड्यामुळे पालिकेला कमी अनुदान एनएमएमटीला द्यावे लागेल असे स्वप्नरंजन त्यावेळी दाखवण्यात आले होते. हे स्वप्नरंजन या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागार ‘द फर्म’ यांच्या अहवालाच्या आधारे करण्यात आलेे.
सदर संकुलाचे बांधकाम कोरोनापुर्वी हाती घेण्यात येवून त्यावर पालिकेने 150 हून अधिक कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या व्यापारी संकुलाचे बांधकाम सप्टेंबर 2024 मध्येच पुर्ण झाले तरी सदर संकुलाला भोगवटा प्रमाणपत्र जुन 2025 मध्ये मिळाले. एनएमएमटी प्रशासन व वास्तुविशारद यांच्यात सल्लागार शुल्कातील विसंवादामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र उशीरा मिळाल्याचे बोलले जाते. हे व्यापारी संकुल भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी जून 2024 पासूनच निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे असताना त्यासाठी दिरंगाई का केली? याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. सदर इमारतीचे एकुण बांधकाम 1,80,000 चौ.फुट असून प्रति चौ.फुट 200 रुपये दराने वार्षिक भाडयातून 36 कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा गृहित धरण्यात आली होती.
पालिकेने राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेला ठाण्यातील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक टिपटॉप व एआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्या जेव्हीने प्रतिसाद देत प्रति चौ.फुट 112 रु. बोली लावली. यामध्ये संबंधित कंत्राटदाराने संपुर्ण इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, मालमत्ता कर भरणे या जबाबदाऱ्या निविदेत टाकल्या होत्या. त्याचबरोबर कंत्राटदाराने इतर खर्च गृहित धरुन सदर निविदा भरली होती. परंतु, अचानक कंत्राटदाराने विहित वेळेत सुरक्षा अनामत रक्कम भरली नसल्याचे कारण देत एनएमएमटी प्रशासनाने आयुक्तांच्या मंजुरीने सदर निविदा रद्द केली. वाशीसारखे मोक्याचे ठिकाण, नवी मुंबई विमानतळामुळे या भागात वाढणारा व्यापारउदीम आणि भविष्यात या भाडेकरारातून नफ्याचा घसघशीत परतावा लक्षात घेऊन 112 रुपयांचे हे गणित फेटाळून लावत दुकाने आणि व्यापारी गाळ्यांचे स्वतंत्र दरपत्रक तयार करूनच नवी निविदा काढण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशाला संबंधित कंत्राटदाराने न्यायालयात आव्हान दिल्याने न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सदर इमारत तशीच धुळखात राहणार आहे.
सदर काम आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे अशी फिल्डींग ठाणेदार व शिल्पकार यांनी लावल्याची चर्चा पालिकेत होती. तसेच पालिका प्रशासनालाही सदर निविदा आपल्या मर्जीतील सक्षम ठेकेदाराला मिळावी अशी अपेक्षा होती. परंतु, सर्वांचेच माझे काय? माझे काय? या अपेक्षेमुळे भविष्यातील आरोप टाळण्यासाठी आयुक्तांनी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या निविदेतील दिरंगाईमुळे पालिकेला मात्र 40 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याने एनएमएमटी प्रशासन व पालिका आयुक्त यांची या नुकसानीपोटी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी स्वान या सामाजिक संस्थेने केली आहे.
- ठेकेदाराला 25 कोटी देणे
पालिकेने आवश्यक त्या परवानग्या न घेता निविदा प्रक्रिया राबवली व ठेकेदाराला कार्यादेश दिले. दोन वर्षे सदर काम परवानग्या नसल्याने बंद होते तसेच कोरोनाकाळ व नंतर झालेली भाववाढ याचा फटका ठेकेदाराला बसल्याने त्याने उच्च न्यायालयामार्फत लवाद नेमण्यास भाग पाडले. लवादाने ठेकेदाराला 23 कोटी रुपये नुकसान भरपाईपोटी देण्याचे आदेश सन 2023 मध्ये दिले आहेत. पालिकेने सदर आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी ठेकेदाराचा 9 टक्के दराने व्याजाचा मीटर सुरु आहे. आतापर्यंत पालिकेला 5 कोटींहून अधिक रुपये व्याजापोटी द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे ही अपुर्ण निविदा प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. - आतबट्ट्याचा व्यवहार
पालिकेने या व्यापारी संकुलावर सुमारे 200 कोटी रुपये इमारतीचे बांधकाम, सल्लागार शुल्कापोटी आतापर्यंत खर्च केले आहेत. सदर 200 कोटी रुपये महापालिकेने केंद्र सरकारच्या एखाद्या योजनेत गुंतवले असते तर पालिकेला वार्षिक 8 टक्के दराने परतावा मिळाला असता. परंतु, तत्कालीन महाव्यवस्थापक यांनी सदर प्रकल्पाचा व्यवहार्यता न पाहता सदर प्रस्ताव पालिकेला सादर केला आणि तत्कालीन राजकर्त्यांनी त्यास मंजुरी दिली या आतबट्ट्याच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण होणे गरजेचे आहे.
- संकुलाची वैशिष्ट्ये
महापालिकेने डेपोच्या जागेवर उभारलेल्या या संकुलात तळ मजल्यावर 7 भली मोठी दुकाने आहेत. याशिवाय 67 चौरस फुटांची लहान किओस्कही उभारली आहेत. सहाव्या ते 21 मजल्याची जागा कार्यालयांसाठी उपलब्ध आहे. खालचा पाच मजली भाग आणि वरचा 16 मजली भाग आहे. एकूण जागेपैकी सुमारे 75 टक्के क्षेत्र बस वाहतुकीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित व्यावसायिक भागात रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल तसेच विविध कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे