लोकशाहीचे अस्तित्व की न्यायालयाची प्रतिष्ठा

लोकशाहीचे अस्तित्व की न्यायालयाची प्रतिष्ठा

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात अभूतपूर्व आणि गुंतागुंतीचा कायदेशीर लढा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. सन 2022 मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर उफाळलेला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद हा केवळ एका प्रादेशिक पक्षापुरता मर्यादित नसून त्याने भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच आव्हान दिले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील संख्याबळाचा निकष लावून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले होते. याविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी म्हणजे केवळ दोन नेत्यांमधील राजकीय वर्चस्वाची लढाई नसून, लोकशाहीतील नैतिक मूल्ये विरुद्ध तांत्रिक संख्याबळ यामधील अत्यंत कळीचा संघर्ष आहे.

या कायदेशीर संघर्षात ठाकरे यांच्या गटाने प्रामुख्याने मूळ राजकीय पक्ष आणि पक्षांतर बंदी कायद्याच्या 10 वी अनुसूचीच्या मूळ उद्देशावर आपला युक्तिवाद केंद्रित केला आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात असा रास्त प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, केवळ काही निवडून आलेले प्रतिनिधी किंवा आमदार पक्षातून फुटले म्हणजे ते संपूर्ण पक्षाचे मालक होऊ शकतात का? जर विधीमंडळातील तात्कालिक बहुमताच्या जोरावर मूळ पक्षच हायजॅक करण्याची प्रथा पडली, तर देशातील तळागाळातील लाखो कार्यकर्त्यांचे श्रम आणि पक्षाची मूळ विचारसरणी यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. पक्षाच्या व्हिपविरुद्ध जाऊन बंडखोरी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जर कायदेशीर संरक्षण मिळाले, तर भविष्यात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कोणतेही सरकार पैशाच्या किंवा सत्तेच्या बळावर पाडले जाऊ शकते, ही ठाकरे गटाची भीती भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आणि विचार करायला लावणारी आहे. देश गेली दहा वर्ष केंद्रसरकारच्या पाडापाडीचा खेळ याची डोळा पाहत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा येथील सरकारे कशी पडली आणि तिथे कसे सत्तांतर झाले याचा ताजा इतिहास डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महत्व अधिक आहे.

दुसरीकडे, शिंदे यांच्या गटाने मांडलेली बाजू लोकशाहीतील बहुमत या मूलभूत तत्त्वावर आधारलेली आहे. शिंदे गटाचा दावा आहे की, लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ हेच जनतेच्या थेट कौलाचे आणि विश्वासाचे जिवंत प्रतीक असते. विधीमंडळ पक्षातील 40 हून अधिक आमदार आणि बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा पाठीशी असल्याने, निवडणूक आयोगाने नियमानुसारच त्यांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीनही झालेले नाहीत; तर त्यांनी पक्षाच्या अंतर्गत हुकूमशाहीविरोधात आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या मूळ हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे रक्षण करण्यासाठी बंड पुकारले आहे. लोकशाही रचनेत ज्या गटाकडे लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे स्पष्ट बहुमत आहे, त्यालाच पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, हा शिंदे गटाचा युक्तिवादही संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत दुर्लक्षित करता येणारा नाही. परंतु, लोकांनी केलेली निवड हि पुढील निवडणुकीत बदलू शकते त्यामुळे लोकांच्या मतदानावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर पक्षावर दावा ठोकणे हे कितपत योग्य याचा विचार न्यायालय नक्कीच करेल. पक्षावर दावा हा त्या मुळपक्षातील उभ्या फुटीवर निश्चित व्हायला हवा.

या कायदेशीर पेचात केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील अधिकारक्षेत्राची गुंतागुंत हा देखील एक अत्यंत संवेदनशील विषय ठरला आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या स्वायत्त अधिकारांचा वापर करून निर्णय दिला असला, तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना हा निर्णय घेणे कितपत योग्य होते, हा कायदेशीर प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे की, “विधीमंडळ पक्षावर नेहमी मूळ राजकीय पक्षाचेच नियंत्रण असते.“ न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे संख्याबळापेक्षा राजकीय पक्षाच्या नैतिक अधिष्ठानाला अधिक वजन मिळाले आहे. आता न्यायालय केवळ तात्कालिक राजकीय समीकरणांचा विचार न करता, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे रक्षण आणि पक्षांतर बंदी कायद्याची परिणामकारकता या दोन्हींमध्ये कसा समतोल साधणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्राच्या जनमानसावर आणि राजकारणावर या लढाईचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम आधीच उमटू लागले आहेत. अधिकृत चिन्ह गमावल्यानंतरही ठाकरे गट मशाल चिन्हाच्या आधारे जनतेमध्ये सहानुभूती आणि भावनिक मुद्द्यांचा प्रचार करत आपली पकड मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बाळासाहेबांचा वारसा आणि ठाकरे हे नाव हीच त्यांची खरी ताकद आहे. तर दुसरीकडे, शिंदे यांनी सत्तेच्या माध्यमातून आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या बळावर आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली आहे. आगामी सर्वच निवडणुका या दोन्ही गटांसाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ एका गटाला अधिकृत मान्यता देणारा नाही, तर महाराष्ट्रातील मतदारांसमोर पक्षाची खरी व्याख्या काय, हे स्पष्ट करणारा ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भारतीय राजकीय व्यवस्थेची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाला मान्यता दिली, तर देशातील प्रादेशिक पक्षांचे नेतृत्व कायमच अस्थिरतेच्या छायेत राहील. याउलट, पक्षसंघटनेला प्राधान्य दिले गेले, तर लोकशाहीतील पक्षांतर्गत हुकूमशाहीला आळा बसेल. हा खटला म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्था, स्वायत्त संस्था आणि लोकशाहीची मूल्ये यांची एकत्र घेतलेली एक कठीण परीक्षा आहे. हा खटला भारतीय संघराज्यात्मक रचनेमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेची पुनर्रचना करणारा ठरणार आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलेले विशेष अधिवेशन आणि घेतलेले निर्णय कायदेशीर चौकटीत बसणारे होते की राजकीय हेतूने प्रेरित होते, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. या निकालामुळे भविष्यात कोणत्याही राज्यातील राजभवनाचा वापर निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी किंवा अंतर्गत बंडखोरीला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल. परिणामी, विधिमंडळातील बहुमतापेक्षा पक्षाच्या मूळ घटनेला आणि आदेशाला अधिक कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होईल, ज्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही बळकट होण्यास मदत होईल.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या केवळ कायद्याचा कीस पाडणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट नसून, सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. मतदार एका विशिष्ट विचारसरणीला आणि पक्षाला पाहून मतदान करतात, परंतु तांत्रिक पळवाटा शोधून जर लोकप्रतिनिधी संपूर्ण पक्षच बदलत असतील, तर मतदारांच्या अधिकारांचे ते थेट उल्लंघन ठरते. न्यायालयाचा हा निकाल राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांसाठी एक मार्गदर्शक नियमावली ठरेल. म्हणूनच, या सुनावणीकडे केवळ एका राज्याचा वाद म्हणून न पाहता, भारतीय लोकशाही जिवंत ठेवणाऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या अग्निपरीक्षेच्या रूपात पाहिले जात आहे. न्यायालय जो काही अंतिम न्यायनिवाडा करेल, तो केवळ शिवसेनेचे भविष्य निश्चित करणार नाही, तर भविष्यातील भारतीय राजकारणात राजकीय पक्षाची अस्मिता आणि लोकशाहीची मर्यादा अधोरेखित करणारा एक ऐतिहासिक पायंडा ठरेल, यात शंका नाही.