शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमा

नवी दिल्ली ः नव्या कृषी विधेयकावरुन दिल्लीच्या प्रवेशद्वारांवर तीन आठवडे निदर्शने सुरू आहेत. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी केलेल्या चर्चेतून अद्याप काहीही फलनिष्पत्ती झालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूने तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. तसेच शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली असून उद्यापर्यंत रस्ता रोखणार्‍या शेतकर्‍यांची नावं देण्यास सांगितलं आहे. 

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात पंजाब हरियाणा मधील शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. गेले 21 दिवस तेथे आंदोलन सुरु आहे. या शेतकर्‍यांना तेथून हटवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायधिश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावून त्याची सुनावणी गुरूवारी ठेवली आहे. नव्या कृषी कायद्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी नियुक्त करायच्या समितीत देशभरातील शेतकरी संघटनांचे आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असावेत. तुम्ही आंदोलकांशी केलेल्या चर्चेतून आतापर्यंत काहीच घडले नाही. त्यामुळे या याचिकेत निदर्शने करणार्‍या शेतकरी संघटनांनाही पक्षकार बनवावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या पाच फेर्‍या पार पडल्या आहेत. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताविरोधात काहीच केले नाही. ही याचिका एका विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने दाखल केली आहे.