हे तर सरकारचेच बोबडे बोल...

संजयकुमार सुर्वे

शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याचा किंवा त्याला राजकीय चक्रव्यूहात अडकवून बदनाम करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना 50 दिवस उलटून गेल्यावरही म्हणावे तसे यश हाती लागताना दिसत नाही. उलट सरकारचे प्रयत्न दिवसेंदिवस दोलकासारखे हिंदोळे घेत असताना देखील 70 आंदोलकांनी प्राण त्यागल्यावरही आंदोलक मात्र आपल्या ध्येयावर ठाम असल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला यात उडी घ्यावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुरुवातीपासून सरकारला रागे भरल्या सारखे दाखवत असले तरी ठोस निर्णयाच्यावेळी मात्र चार सदस्यांची समिती नेमून सरकारसारखेच ‘बोबडे’ बोलत असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अखेर कशात परिवर्तित होईल याचा अंदाज ना सरकारला आहे ना त्याच्या अनुयायांना, परंतु आम्हाला रक्ताचा सडा नको असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल यावर अप्रत्यक्ष भाष्य करून देशाला त्याची जाणीव करुन दिली.  

दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत व मुसळधार पावसातही शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवल्याने केंद्र सरकारची बोबडी वळली आहे. सुरुवातीला दोन महिने सुरु असलेल्या विरोधाची दखल न घेणार्‍या मोदीसरकारने आंदोलन दिल्लीच्या वेशीवर येताच थंडीत पाण्याचा वर्षाव करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकर्‍यांनी सर्व अडथळे पार करून दिल्लीच्या वेशीवर आपलं बस्तान बसवून दिल्लीचीच  घेराबंदी केली आहे. आंदोलनाला देशातून व परदेशातून मिळणारा पाठिंबा पाहिल्यानंतर सुरुवातीला दुर्लक्ष करणार्‍या मोदी सरकारने या  नंतर मात्र चर्चेची कवाडे किलकिली केली. त्यापूर्वी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची एकही संधी सरकारने व त्यांच्या समर्थकांनी सोडली नाही. कधी त्यांना खलिस्तानवादी तर कधी माओवादी संबोधून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानमधून साथ मिळत असल्याची आवई केंद्रीय मंत्री दानवे यांनी उठवली. या सार्‍या प्रकारात त्यांना मनोभावे साथ लाभली ती मात्र गोदी मीडियाची. भविष्यात जेव्हा केव्हा या आंदोलनाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मात्र या कथित गोदी मीडियाच्या वर्तुणीकीची दखल इतिहासकारांना घ्यावीच लागेल.  

देशात सध्या सरकारला प्रश्न किंवा जाब विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवण्याची टूम आली आहे. प्रत्येक घटनांचा संदर्भ चीन व  पाकिस्तान सोबत जोडून मोदी सरकार किती देशभक्त आणि विरोधक कसे देशद्रोही आहेत हे जनमानसात बिंबवण्यासाठी भाजपा प्रवक्ते आणि गोदी मीडियामध्ये अहमिका सुरु असते. पण यावेळी गाठ पडली ती जगात शौर्य आणि पराक्रमासाठी जाणल्या जाणार्‍या शीख आणि जाट समूहाशी. त्यामुळे मोदीसरकारने गोदी मीडियाच्या माध्यमातून कितीही गमजा मारल्यातरी त्यांना आंदोलनात कोणत्याही कारणाने फूट पाडता आलेली नाही किंवा त्याची धार तुसभरही कमी करता आलेली नाही हेच या आंदोलनाचे मोठे यश आहे. आंदोलन करणार्‍या नेत्यांच्या कथनी आणि करणी मध्ये कोणताही फरक नाही या उलट ज्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी म्हणून हिणवलं त्यांच्याशी चर्चा मोदी सरकारला करावी लागत आहे हे केंद्र सरकारचे मोठे अपयश आहे. हीच चर्चा जर कायदे बनवताना सर्वांसोबत केली असती तर हि वेळ मोदींवर आली नसती. पण ‘हम करेसो कायदा’ या धुंदीत सदा वावरणार्‍या निरोला मात्र चांगलीच सणसणीत चपराक शेतकरी आंदोलनाने दुसर्‍यांदा दिली आहे. पहिल्यांदा कोणालाही विचारात न घेता बनविलेले भुसंपादनाचे कायदे शेतकर्‍यांनी मोदींना मागे घ्यायला लावले होते. 

सरकारच्या बोबड्या धमकीतून व चर्चेतून काहीही निष्पन्न होत नाही असे दिसल्यावर आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवण्यात आले. ज्या पद्धतीने दिल्लीतील शाहिनबाग आंदोलन सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुंडाळले तशाच  पद्धतीने हे आंदोलन गुंडाळू अशाच अविर्भावात असलेल्या सरकारचा आंदोलन करण्याचा हक्क  न्यायालयानेच मान्य केल्याने चांगलाच भ्रमनिरास झाला. खरतर राममंदिर प्रकरणाप्रमाणे  सर्वोच्च न्यालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून याही आंदोलनावर बार उडवण्याचा मोदींचा प्रयत्न त्यामुळे विफल झाला. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा मोठा फटका देशाच्या संघीय प्रणालीला बसू शकतो याचे भान न्यायालयाला असून जगातील सर्वात मोठा बुद्धिजीवी राजकीय पक्ष म्हणून मिरवणार्‍या भाजपाला ही राजकीय समज नसल्याने देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापुढे दोन प्रकारचे प्रश्न या कायद्यामुळे निर्माण झाल्याचे कळते. त्यामध्ये एक प्रश्न कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान देणारा  असून दुसरा प्रश्न शेतकर्‍यांना आंदोलनापासून रोखण्याचा आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने शेतकर्‍यांचा आंदोलनाचा हक्क मान्य केल्याने खरंतर हा प्रश्न निकाली निघाला असून कायद्याच्या वैधतेबद्दल प्रश्न तेवढा शिल्लक आहे. शेती हा विषय राज्यांनी कायदे बनवण्याच्या सूचित राज्यघटनेने टाकल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत असून त्याला बगल देण्यासाठी मोदी सरकारने हा कायदा केंद्र सरकारला असलेल्या कायदे बनवण्याच्या औद्योगिक सूचीमध्ये बनवला आहे. त्यामुळे सरकारला हा शेतीविषयक कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही हे न्यायालयाने सर्वप्रथम ठरविणे अपेक्षित आहे. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी कोणतीही याचिका दाखल झाली नसली तरी स्वतःच्या अधिकारात सु-मोटो ह्या गंभीर विषयाचे सज्ञान न्यायालयाने घेऊन हा प्रश्न निकाली काढणे अपेक्षित आहे. पण गंभीर विषय टाळण्याचा सरकारचा जसा प्रयत्न असतो तसाच तो टाळण्याचा प्रयत्न न्यायालयांकडून होताना दिसत आहे. कदाचित न्यायालय आपली घटनात्मक मर्यादा ओळखून वागत असल्याने तूर्त अशाप्रकारच्या अनेक विषयांना हात घालताना दिसत नाही. यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारने काश्मिरमधील कलम 370 रद्द करणे, ईलेक्ट्रॉल बाँड सारखे घेतलेल्या निर्णयावरील याचिका तशाच प्रलंबित ठेवल्या आहेत. पण खरुजेचा नायटा होण्याअगोदरच त्यावर उपाय करणे केव्हाही हिताचेच असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अभ्यासासाठी चार सदस्य समिती नेमली असून शेतकर्‍यांना या समिती पुढे म्हणणे मांडण्यास फर्मावले आहे. बरं मग ज्या निष्पक्ष सदस्यांची नियुक्ती न्यायालयाने केली ते सदस्य तर या कायद्याच्या समर्थनार्थ आपली मते यापूर्वीच व्यक्त करून मोकळे झाले असल्याने  त्यांच्या नियुक्तीवरच आता प्रश्न चिन्ह उभे ठाकले आहे. न्यायालायने हि नावे कोणाच्या शिफारशीवरून निवडली हाही आता वादाचा मुद्दा आहे. तसेच हि समिती न्यायालयाला कायद्याच्या उपयुक्तेबाबत मार्गदर्शन करणार असल्याने व या सदस्यांनी व्यक्त केलेली मते जगजाहीर असल्याने हा सरकारचाच नवा फार्स तर नाहीना अशी शंका शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकर्‍यांनी यापूर्वी सरकारने सुचवलेल्या समिती स्थापन करण्याच्या सूचनेला नाकारले असताना तोच प्रस्ताव सर्वोच्य न्यायालयाने सुचवणे आणि सरकारच्या कायद्याचे समर्थन करणारे लोक समिती सदस्य असणे म्हणजेच न्यायालयही सरकारचेच ‘बोबडे’ बोल बोलत असल्याचे द्योतक आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून हे कायदे आपण मागे घेणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नेमलेल्या या समितीला आता कोणताच अर्थ उरत नाही कारण या समिती कडून कोणताही कायदेशीर सल्ला न्यायालयाने अपेक्षिला नाही. याउलट शेतकरी संघटनांनी आपण समितीसमोर  जाणार नसल्याचे सांगत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे. 26 जानेवारीला गणतंत्र दिवशी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची घोषणा करून कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत जाणार असा निर्धार केला आहे. सरकारने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातून मिळणारी रसद तोडण्याचा निर्णय घेतला असून पुन्हा एकदा पानिपतचा थरार  अनुभवायला मिळतो की काय अशी भिती वाटत आहे. गणतंत्र दिवसाला आता फक्त 10 दिवस उरले असून लवकरच यातून तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बोबड्या भाषेत न बोलता निर्णायक आदेश दोन्ही पक्षांना द्यावेत अन्यथा यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नाचे उत्तरदायित्व घटनेचे सर्वोच्च संरक्षक म्हणून न्यायालयाचे असेल.