आंदोलनाची कटी पतंग...

आंदोलनाची कटी पतंग...

संजयकुमार सुर्वे

केंद्र सरकारने गेले चार महिने सुरु असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन सूत्रबद्ध रीतीने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला व त्यास मोठ्याप्रमाणावर यश मिळाल्याचे दिसत आहे. ज्याप्रमाणे आकाशात उडणारा पतंग कापण्यासाठी सुरुवातीला ढील द्यावी लागते आणि पतंग उडवणार्‍याला गाफील ठेवून अचानक हिसका द्यावा लागतो त्याचप्रमाणे या आंदोलनाच्या पतंगाची कणी ‘देशद्रोह’ च्या नावाने एका हिसक्यात एवढ्या सफाईदार पद्धतीने सरकारने कापली कि आंदोलनकर्त्या नेत्यांवर ‘मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. चार महिने नेटाने सुरु असलेल्या आंदोलनाचे अचानक असे काही होईल असे कोणालाच वाटले नव्हते. परंतु आतातरी आंदोलनाने मान टाकल्याचे भासत असले तरी अजूनही वेळ गेली नसून यातून शेतकरी धडा घेतील आणि नव्याने उसळी घेऊन आंदोलन उभारतील आणि हा लढा निर्णायक असेल अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.

देशात सध्या अघोषित एकाधिकारशाही सुरु असल्याची सुप्त भावना समाजातील एका मोठ्या वर्गात असून देशाचा कारभार ‘सबका साथ सबका विकास’ या भावनेने न हाकता काही मूठभर लोकांच्या विकासासाठी ‘नरेंद्र’ कडून हाकला जात असल्याची चिंता या वर्गाला आहे. अनेक सरकारी उपक्रम जे वर्षाला हजारो कोटींचा नफा केंद्र सरकारला मिळवून देत होते नेमके तेच उपक्रम खासगीकरणामार्फत चालवण्याची ‘नरेंद्र’ची आहे. वास्तविक पाहता व्यापार करणे, नफा कमावणे हा काही सरकारचा उद्देश असू नये, पण भारतासारख्या राजकीय, सामाजिक आणि न्यायिक पायाभुत सुविधांची कमतरता असलेल्या या देशात महत्वाचे उद्योग सरकारच्या हातात असणे गरजेचे असल्याने या आधीच्या सरकारनी कटाक्षाने टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाची पद्धत राबवली होती. पण मोदी सरकारने याला गती देऊन सरकारला व्यापारातून मुक्त करून लोकांना अधिकाधिक सोईसुविधा देण्यासाठी सेवाक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. खासगीकरणाला विरोध नाही पण त्याबरोबर सर्वांचे हक्क आबाधीत राखणारी, वेळेत आणि अत्यल्प मूल्यात न्याय देणारी प्रभावी न्याय यंत्रणा देशात अस्तित्वात नसल्याने ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ हा अनुभव सध्या सर्वांचा आहे. त्यामुळे उद्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून समाज भरडला जाऊ लागला तर न्याय कोणाकडे मागणार हि चिंता या आंदोलन कर्त्या शेतकर्‍यांबरोबर त्यांना साथ देत असलेल्या समाजाची आहे. त्यामुळे खासगीकरणाचे दुधारी शस्त्र जर सरकारवरच उलटले तर त्याची मोठी किंमत जनतेला द्यावी लागेल हे निश्‍चित.

मोदीजींनी 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून दिले होते. त्या अनुषंगाने मोदीसरकारने तीन कायदे संसदेत पारित करून शेतकर्‍यांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर शेतीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार हा घटनेनुसार राज्यसरकारचा असून त्याला बगल देण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने हे कायदे ट्रेड आणि कॉमर्स या सदराखाली संसदेत आणून आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर पारित केले. सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन, शेतकरी संघटनांबरोबर व्यापक चर्चा करून जर हे कायदे बनवले असते तर आज चित्र वेगळे असते. ‘मन कि बात’ वरच विश्वास असलेल्या आणि दुसर्‍याला मन नाही या भावनेने राज्य करणार्‍या मोदींनी हे कायदे जनतेच्या माथी मारले, त्यासाठी राज्यसभेत बहुमत नसताना आवाजी मतदानाने कायदा पारित केला तोपण कोरोना संक्रमण काळात. समाजाच्या उथ्थानासाठी एवढी घाई असलेला नेता जगाच्या पाठीवर नाही असेच म्हणावे लागेल. अशाच प्रकारची घाई मोदींनी जीएसटी कायदा अंमलबजावणीत केली आणि 50 हुन अधिक सुधारणा त्या कायद्यात कराव्या लागल्या. शेतकरी जमीन संपादन कायदाही मोदींना मागे घ्यावा लागला, तरीही मोदी त्यातून धडा शिकायला तयार नाहीत, यावरून मोदींच्या एकाधिकारशाही कार्यपद्धतीवर शिक्कामोर्तब होते जे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला घातक आहे. भारत हा खंडप्राय देश आहे. अनेक धर्म, जाती आणि संस्कृती या देशात असून विविधतेतून एकता हा या देशाचा स्थायी भाव आहे आणि तो जपणारा नेताच या देशाचे अखंडत्व आबादीत ठेवू शकतो. हे जर मोंदींनी असेच सुरु ठेवले आणि परिस्तिथी हाताबाहेर जात राहिली तर भविष्यात त्यांच्या नेतृत्वाबाबत बीजेपीलाच फेरविचार करावा लागेल.

कृषी कायद्याचे भविष्यात होणारे दुष्परिणाम ओळखून पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकर्‍यांनी या विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठवला. या कायद्याची दाहकता अजूनपर्यंत देशातील अन्य शेतकर्‍यांना नाही. बहुतांश राज्यात बीजेपीची सरकार असल्याने तेथे आंदोलने होऊ दिली जात नसतील शिवाय कृषी कायद्याबद्दल लोकांमध्ये असलेले अज्ञान त्यामुळे म्हणावे तशी धार या आंदोलनाला अजून चढलेली नाही. हा कायदा फक्त शेतकर्‍यांशी निगडित असून त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही असा कदाचित नकारात्मक गैरसमज समाजाचा झाला असावा म्हणून आंदोलनाला म्हणावी तशी साथ लोकांकडून मिळत नाही. सोशल मीडियाद्वारे चुकीचे संदेश पसरवले जात असून लोकांना भ्रमित केले जात आहे. लोकांची दिशाभूल करण्यात गोदी मीडियाचा सिंहाचा वाटा आहे. 26 जानेवारी नंतर ज्यापद्धतीने हा गोदी मीडिया शेतकरी आंदोलकांवर तुटून पडला त्यावरून आंदोलनाला बदनाम करून जनमानसातील प्रतिमा खराब करण्याची सुपारी मिडियाने घेतल्याचे दिसत आहे.

26 जानेवारी गणतंत्र दिवशी शेतकरी नेत्यांनी दिल्लीमध्ये ट्रक्टर रॅली काढण्याची घोषणा केली. सरकारनेही त्यांना विशिष्ट रस्त्यांवरुन ही रॅली काढण्यास मंजुरी दिली. या आंदोलनात अराजक तत्व घुसली असल्याची आवई सुरुवातीपासूनच सरकारने गोदी मिडियाच्या माध्यमातून उठवायला सुरुवात केली. जर सरकारला याची जाणीव होती तर त्यांनी वेळीच या अराजक तत्वांचा बंदोबस्त का केला नाही किंवा या तत्वांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून अराजकता पसरवावी हा मुळ सरकारचाच हेतु होता का? हाही प्रश्‍न सरकार आणि दिल्ली पोलीसांच्या निष्क्रियतेतून निर्माण होतो. आंदोलकांनी आपला मोर्चा लालकिल्ल्याकडे वळवला आणि लालकिल्लयावर शिख धर्माचा ध्वज फडकवला याबाबत जोरदार वाद-प्रतिवाद गोदी मिडियातून सुरु आहेत. सोशल मिडियावर देशाचा तिरंगा उतरवून आंदोलकांनी आपला झेंडा फडकवला असाही प्रचार करण्यात आला. परंतु आंदोलकांनी त्यांच्या धर्माचा झेंडा फडकवला हे जरी खरे असले तरी तो राष्ट्रद्रोह कसा हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत राहतो. आंदोलकांनी लालकिल्ल्यातील सरकारी साधन सामुग्रीचे केलेले नुकसान हे निश्‍चितच निंदनीय असून या दंगेखोरांवर कठोेर कारवाई होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाला अशी आवई उठवून समाजातील इतर लोकांना या आंदोलनाविरुद्ध उभे करुन चिथावणी देणे हाही प्रकार निंदनीय आहे.

26 जानेवारीच्या प्रकारानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनातून माघार घेतली आहे. नेत्यांवर व दंगलखोरांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले असून देशद्रोह आणि ‘उपा’ सारख्या गंभीर कायद्याची कलमे लावली आहेत. हिंसा ही कधीही वाईट आणि तिचे समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी जर ‘उपा’ सारख्या कायद्यांचा वापर होणार असेल तर त्याही राजकीय हिंसेचा विरोध सर्वांनीच केला पाहिजे. अनपेक्षित आणि अघटित घडलेल्या प्रकारामुळे शेतकरी आंदोलन आज जरी बॅकफुटवर गेलेले दिसत असले तरी रात्रीपासून पुन्हा शेतकर्‍यांनी दिल्लीकडे कुच केल्याचा बातम्या येऊ लागल्या आहेत. शिख आणि जाट समुदाय हा आव्हानाला प्रति आव्हान देण्यास माहीर असून समोरासमोर भिडणे हा त्यांचा स्थायी भाव आहे. त्यामुळे हे आंदोलन पुन्हा उसळी घेण्यास वेळ लागणार नाही व त्यावेळी होणारे आंदोलन हे निर्णायक असेल. संसदेचे सुरु असलेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनिती आखली आहे. त्यामुळे सरकारची अधिकच कोंडी होणार आहे. अशावेळी या आंदोलनाला राजकीय रंग मिळण्यापुर्वी सामजंस्य दाखवून मध्यम मार्ग काढल्यास ते देशहिताचे राहिल. अन्यथा या आंदोलनाची अवस्था अशी होईल