लोकतंत्र आणि खिळातंत्र...

लोकतंत्र आणि खिळातंत्र...

देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता देशभरातून उस्फुर्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. या आंदोलनाची दखल आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाऊ लागली असून जगभरातून अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी या संदर्भात ट्विटरच्या माध्यमातून आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. अनेक देशातील खासदारांनी या आंदोलनाबाबत तेथील संसदेत चिंता व्यक्त करून आपली संवेदनशीलता दाखवून दिली आहे. आंदोलनाबाबत जगभरात सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असताना मोदी सरकार मात्र असंवेदनशील व ढीम्मपणे त्याकडे पाहत आहे. दिल्लीच्या सिंघु, टिकरी आणि गाझियाबाद या सीमांवर सरकारने मजबूत तारबंदी करुन आंदोलनकर्त्यांना जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. सिमेंटच्या भिंती उभारुन सभोवताली मोठे खड्डे करून शेतकर्‍यांना कोणालाही सहज भेटता येणार नाही याची चोख व्यवस्था केली आहे. यावर कहर म्हणजे मदतीचे ट्रॅक्टर येऊ नये म्हणून रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खिळे ठोकले आहेत. सर्वोच्य न्यायालयानेही लोकांच्या आंदोलनाचा हक्क मान्य केला असतानाही अशापद्धतीने रस्त्यांवर खिळे ठोकणे म्हणजे सार्वभौम हक्क नाकारून खिळेतंत्राद्वारे देशातील लोकतंत्रालाच सुळावर चढवण्याचा प्रकार आहे.

खिळे ठोकून विचार मोडीत काढण्याची परंपरा जगात इ.स.पूर्वीपासून सुरु आहे. येशुंनी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थे विरोधी आवाज उठवला म्हणून त्या काळातील ‘मन कि बात’ करणार्‍या राजांनी त्यांना सुळावर चढवले. परंतु त्यामुळे येशूंचा विचार आणि समाजाला दाखवलेला मार्ग काही नष्ट न होता एक धर्म म्हणून तो मान्य पावला. त्याला विरोध करणारे मात्र काळाच्या ओघात नष्ट झाले. ज्या देशाने ‘अहिंसा परम धर्मो’ ची शिकवण जगाला दिली, त्या विचारांचा ‘सत्याचा प्रयोग’ करून महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. अहिंसे मध्ये काय शक्ती असते याची प्रचिती संपूर्ण जगाला करून दिली. अहिंसेचा पुजारी म्हणून मान्यता पावलेल्या या महात्म्याची हत्या ज्या विचारने केली त्याचे समर्थन करणारा राजकीय प्रवाह सत्तेवर असताना त्यांच्याकडून खिळे ठोकण्याशिवाय अन्य मार्गाची अपेक्षा काय करणार.

अहिंसेच्या माध्यमातून आंदोलन आणि त्यामधून मत परिवर्तन हा विचार गांधीजींच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रवेशानंतर सुरु झाला. मत परिवर्तनाने होणारे बदल हे ऐच्छिक असल्याने चिरंतर असतात पण अहिंसेच्या मार्गाने होणारे बदल प्रासंगिक असल्याने ते क्षणभंगूर असतात. त्यामुळे गांधीजींनी मतपरिवर्तनाद्वारे स्वातंत्र्य हाच मार्ग अंगिकारला. त्याच वेळी भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, वीर सावरकर,सुभाषचंद्र बोस यांनीही हिंसेद्वारे इंग्रज सत्तेला आव्हान दिले म्हणून स्वातंत्र्य मिळाले या विचारांवर श्रद्धा ठेवणारा विचारांचा प्रवाह या देशात आहे. सर्व स्वातंत्र्यवीरांचा त्याग आणि बलिदान कोणीही नाकारत नाही, पण त्यामुळे अहिंसेच्या विचारांचं समर्थन कमी होऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर हाच अहिंसेचा मार्ग अनेक दशके आंदोलनासाठी अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक व कामगार संघटना चोखाळत आहेत. अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, अरुणधती रॉय, दाभोळकर यांसारख्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मार्गाचा अवलंब करत अनेक क्रांतिकारक बदल व्यवस्थेत घडवून आणले. त्यामुळे अहिंसेद्वारे आंदोलन या मार्गाचे महत्व अधोरेखित होते.

गेले 70 दिवस देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर सरकारने केलेले कृषी कायदे रद्द व्हावे म्हणून आंदोलन करत आहे. इंग्रज सरकारच्या सत्तापतनानंतर सरकारने केलेले कायदे रद्द व्हावेत म्हणून देशात पहिल्यांदाच आंदोलन होत असावे. यापूर्वीची आंदोलने समाजासाठी आवश्यक असलेले कायदे व्हावेत म्हणून झाली पण कायदा नको म्हणून दुसर्‍यांदा आंदोलनाला सामोरे जाणारे मोदी हे बहुदा देशातील पहिलेच पंतप्रधान असावेत. देशसेवेसाठी घर-संसार त्यागून वैकल्यग्रस्त जीवन जगणार्‍या मोदीजींना त्यामुळे सदैव ‘मन कि बात’ च करण्याची सवय लागली आहे. दुसर्‍याकडेही सांगण्यासारखे असते या भावानेवर त्यांचा विश्वासच नाही. प्रसिद्धीचा प्रकाश झोत सदैव कसा आपल्याभोवतीच राहील याची काळजी घेणार्‍या मोदीजींना या आंदोलनामुळे मात्र धक्का बसला आहे. आंदोलनामुळे देशाला कृषिमंत्री तोमर, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांची नव्याने ओळख झाली हे हि या आंदोलनाची मोठी फलश्रुती आहे.

26 जानेवारीला शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर आंदोलनात घडलेल्या अनुचित प्रकारामुळे आंदोलनाच्या मुसक्या आवळण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर रॅलीसाठी निश्चित केलेल्या रस्त्यांवरून रॅली न काढता लाल किल्ल्यावर रॅली नेऊन तेथे मोडतोड करून देशाचा अपमान केला असा प्रचार करुन संपूर्ण आंदोलनातील शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला. खरतर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरुन सदर आंदोलनकर्ते हे बीजेपीच्या जवळचे कार्यकर्ते असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आरोपांची धार कमी झाली. 26 जानेवारीनंतर आंदोलन गुंडाळू या विचारात असलेल्या मोदी सरकारचा भ्रमनिरास झाला कारण आता या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे. यामुळे जेथे आंदोलन सुरु आहे तेथील सीमा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या भागातील इंटरनेट सेवा सरकारने बंद केली असून आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या भोवती तारबंदी बरोबरच खिळबंदीहि केली आहे. वास्तविक पाहता ज्यापद्धतीने सरकार हे आंदोलन हाताळत आहे त्यावरून शेतकर्‍यांच्या कोणत्याही मागण्या त्यांना मान्य करायच्या नसून पाशवी बहुमत आणि दडपशाहीच्या माध्यमातून तीनही कृषि बिले रेटायची आहेत. ज्यांच्या विकासासाठी हे कायदे केलेत त्यांनाच जर ते नको असतील तर सरकार त्यांच्यावर ते लादण्याचे कारण न समजण्या इतके ते दूधखुळे नाहीत. मोदींना या कायद्यांच्या माध्यमातून विकास करायचा आहे पण तो कोणाचा याचे उत्तर येणारा काळच देईल. मोदी विश्वासदर्शक नाहीत हे त्यांनी अनेक बाबतीत घेतलेल्या यु टर्नवरून दिसून येते. जिएसटी,आधारकार्ड,मनरेगा, पाकिस्तान प्रश्न, भारत-चीन सीमावाद सारख्या प्रश्नांवर त्यांची पंतप्रधान बनण्यापूर्वीची आणि आताची भूमिका यात जमीन आसमानाचे अंतर आहे. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्यावर आश्‍वासनांवर विश्वास ठेवायला आता तयार नाहीत.

सर्व पक्षीय बैठकीत आपण एका फोन कॉल दूरवर असल्याचे मोदींनी सांगून आज 4 दिवस उलटून गेलेत. कदाचित त्यांचा फोन बंद असेल किंवा पहिला फोन कोणी करावा या विंवचनेत असतील. आंदोलन आता हळू हळू आपले पाय पसरत आहे. 70 दिवसात पहिल्यांदाच सर्वच राजकीय पक्षांना सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे आंदोलन ठिकाणी जाण्याची संधी मिळाली. या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय मेडिया ने घेतली असून आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी पॉप गायिका रिहाना हिने ट्विटर वरून पाठिंबा दर्शवला आहे. इंटरनेट सेवा बंद करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याची जाणीव अमेरिकेने भारताला करून दिली आहे. स्वीडनच्या पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबेर्ग यांनी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बाबत केलेल्या ट्विटवरून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्विट्स येऊ लागल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रीय खात्याने कृषी कायद्याबाबत सरकारची भूमिका जाहीर केली. ट्विटर आणि फेसबुक चालवणार्‍या प्रसारमाध्यमांना नकारात्मक पोस्ट हटवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. ग्रेटावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे भारत व स्वीडनचे परराष्ट्रीय संबंध ताणले जातील हे निश्‍चित. सरकारने सर्वच स्तरावर आंदोलनाला पाठिंबा मिळू नये म्हणून खिळे ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा या भूमिकेमुळे डागाळत आहे. सरकारे येतील आणि जातील पण देशाची प्रतिमा महत्वाची असते हे ‘मन कि बात’ मध्ये मग्न असलेल्या सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर ज्या खिळातंत्राचा वापर दडपशाहीसाठी होत आहे त्याच खिळातंत्राचा वापर या देशातील जनतंत्र सरकारची शवपेटी बनवण्यासाठी करेल.