आसुडगाव भुसंपादनाप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती

कोकण विभाग आयुक्तांनी नेमली समिती

नवी मुंबई ः आसुडगावची जमीन शिल्लक नसतानाही त्याचे भूसंपादन केल्याप्रकरणी गत आठवड्यात सिडकोने याबाबत चौकशी समिती गठीत केली आहे. याचप्रकरणी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांनीही उच्चस्तरीय चौकशी समिती नुकतीच गठित केली आहे. या समितीला संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन त्याचा अहवाल 20 एप्रिल पर्यंत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करायचा आहे. 

पनवेल तालुक्यातील आसूडगावाची सर्वे न. 59/8 मधील 37700 चौ. मी. जमीन संपादित करण्याचा घाट वाशीतील एका विकासकाला भूधारकांनी हाताशी धरून महसुल विभागातील अधिकार्‍यांच्या सहभागाने घातला होता. सर्वे नं. 59 मध्ये मूळ 8 हिस्से होते. पण ज्यावेळी हि जमीन संपादित करण्यात आली त्यावेळी जमिनीचे सर्व क्षेत्रफळ 7 हिश्यातच पूर्ण झाल्याने सर्वे न. 59/8 हा सर्वे न. 59/7 मध्ये  विलय करण्यात येऊन त्याची नोंद कमी जास्त पत्रकात 1985 साली घेण्यात आली. परंतु हि नोंद गावाच्या गटबुकात न झाल्याने सर्वे. न. 59/8 ची नोंद तशीच राहिली आणि याच तांत्रिक चुकीचा फायदा उचलत महसुल विभागाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन 144 कोटींचा निवाडा मंजूर केला गेला. 2018 रोजी मंजूर केलेल्या 74 कोटींच्या निवाड्यातील अर्धी रक्कम सुमारे 34 कोटी रुपये यापूर्वीच जमिनीची मालकीची खातरजमा न करता संबंधित भूधारकांना विशेष भूसंपादन अधिकारी अश्‍विनी पाटील यांनी वितरित केली आहे. सदर जमिनीचा ताबा हा कोर्ट रिसिव्हर कडे असताना हि रक्कम संबंधित भूधारकांना कशी काय अदा केली असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

सदर भुसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करुन भुसंपादनाची प्रक्रिया थांबवून भुधारकांना भुसंपादनापोटी आगाऊ अदा केलेल्या मोबदल्याची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व भ्रष्टाचार विरुद्ध चळवळीचे नेते पंढरीनाथ साबळे यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांनी त्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरिय समिती गठित केली आहे. यामध्ये उप आयुक्त (पुरवठा) हे अध्यक्ष असून सहा. संचालक नगररचना (निवाडा), सहायक आयुक्त (मावक) हे सदस्य असून अव्वल कारकून (आस्थापना शाखा) हे सहायक असणार आहेत. या चौकशी समितीने तक्रारकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची त्वरीत चौकशी करुन आपला अहवाल 20 एप्रिल 2021 पर्यंत विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर करायचा आहे. 

चौकट
सर्वप्रथम आजची नवी मुंबईने सदर वृत्त प्रसिद्ध करताच त्याची दाखल घेत सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी याबाबत चौकशी समिती गठीत केली असून कोंकण विभागीय आयुक्त मिसाळ यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून तातडीने मेट्रो सेंटर पनवेलचा पदभार अश्विनी पाटील यांज कडून काढून वैशाली परदेशी-ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.