लिडार तंत्रज्ञानाने होणार मालमत्ता सर्वेक्षण

स्थायी समितीचा ठराव शासनाकडून विखंडीत; मालमत्ताकरात होईल 200 कोटींची वाढ 

नवी मुंबई ः महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे लिडार तंत्रज्ञानाने सर्वेक्षण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यापुर्वी स्थायी समितीने फेटाळलेला हा ठराव शासनाने विखंडीत करुन सर्वेक्षणाला हिरवा कंदिल दिला आहे. नवी मुंबईतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाल्यास सूमारे 200 कोटी रुपयांची वाढ मालमत्ताकरात होईल अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरिकरणाच्या पार्श्‍वभुमीवर मालमत्ताकराद्वारे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारीत नवी मुंबईतील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण व मॅपिंग करुन मालमत्ता कर आकारण्यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने 2017 साली मंजुर केला होता. त्या अनुषंगाने महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून हे काम मे. सिनायसेस टेक लि. या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी 2019 मध्ये ठेवला होता. स्थायी समितीने हा ठराव 5 विरुद्ध 7 मतांनी फेटाळला. त्यामुळे पालिकेने हा ठराव विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला होता. स्थायी समितीने पारित केलेला ठराव हा पालिकेचा अहित करणारा असल्याचे नमुद करुन सदर ठराव शासनाने निलंबित केला आहे. याबाबत 30 दिवसांच्या आत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पालिकेला कळविण्यात आले आहे. 

नवी मुंबईत लिडार तंत्रज्ञानाद्वारे मालमत्ता कर आकारणी केल्यास महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कर मिळले अशी आशा प्रशासनाची आहे. नवी मुंबईतील आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांना वितरीत करण्यात आलेली घरे ही आता बहुमजली झाली असून मालमत्ता कर मात्र जुन्याच दराने जुन्याच क्षेत्रावर भरला जात आहे. त्याचबरोबर पालिका हद्दीतील 27 गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले असून एक मजली असणारी घरे ही बहुमजली झाली आहेत. परंतु मिळणारा मालमत्ता कर हा जुन्याच दराने आकारला जात आहे. मतांच्या राजकारणांमुळे स्थानिक पुढारी या लिडार तंत्रज्ञानाला विरोध करत असून आपल्या वोट बँकेत नाराजी पसरू नये म्हणून हा ठराव फेटाळल्याची चर्चा त्यावेळी पालिकेत होती. दरम्यान, शासनानेच आता या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने पालिका सर्वेक्षणाचे काम कधी हाती घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.