एमपीएससीच्या पदभरतीस शासनाची मान्यता

मुंबई ः एमपीएससी विद्यार्थी स्वप्नील लोणकर याच्या आत्महत्तेचे पडसाद विधीमंडळात उमटले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मंगळवारी विधानसभेत केलेल्या निवेदनात पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणार्‍या परीक्षांचे निकाल जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजनांबाबतचे ठोस निर्णय राज्य शासनामार्फत घेण्यात आले असल्याचे सांगितले.

2018 पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध संवर्गातील भरण्यात येणार्‍या 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस राज्य शासनाने मान्यता दिल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितले. सोमवारीच उपमुख्यमंत्री पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीचा कारभार गतिमान करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सर्व जागा 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मंगळवारी विधानसभेत केलेल्या निवेदनात पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणार्‍या परीक्षांचे निकाल जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजनांबाबतचे ठोस निर्णय राज्य शासनामार्फत घेण्यात आले असल्याचे सांगितले.

ज्या विभागांची रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे अशा विभागांना रिक्त पदे भरण्याची मान्यता वित्त विभागाने दिली आहे. त्यामुळे आता 2018 पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार्‍या विविध संवर्गातील पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार गट अ मध्ये 4 हजार 417, गट ब मध्ये 8 हजार 031 आणि गट क मध्ये 3 हजार 063 अशी एकूण 15 हजार 511 अशी तीन संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही रिक्त पदे भरताना पदांचे आरक्षण तपासून ती पदे भरण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही पवार यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.