टायगर अभी जिंदा है...

टायगर अभी जिंदा है...

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची ईडीच्या ताब्यातून बुधवारी जामिनावर मुक्तता झाली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) यांनी अटक केली होती. शंभर दिवस तुरुंगवास भोगल्यावर शेवटी त्यांची जामिनावर मुक्तता करताना ईडीच्या कार्यपद्धतीवर विशेष न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे हे खूपच गंभीर आहेत. या ताशेर्‍यांची दखल केंद्र सरकारने स्वतःहून घेऊन याबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे गरजेचे होते. एका खासदाराला घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला होता. परंतु ज्या सरकारच्या इशार्‍यावर हे घडले त्यांच्याकडून हे अपेक्षित नाही. याउलट ईडीच्या बेजाबदार कारभाराची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः घेऊन त्याबद्दल स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमणे गरजेचे आहे. येनकेन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः खटला दाखल करून चौकशीचे आदेश देते, तशाच प्रकारच्या कारवाईची अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून भारतीयांना आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकारची कारवाई याबाबत साशंकता आहे. गेल्या आठ वर्षात ज्यापद्धतीने ईडी व सीबीआयचा वापर मोदी सरकारने विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी केला त्यातील सीबीआय आणि ईडीच्या भूमिकेची चौकशी होणे गरजेचे आहे आणि ते फक्त सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून फार मोठ्या अपेक्षा देशाला आहे.

महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार स्थापन होऊ न देण्यात आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात संजय राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यावेळेपासूनच संजय राऊत हे केंद्र सरकारच्या रडारवर होते. राऊत यांनी सरकार स्थापनेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली एवढेच नाही तर त्यांनी वेळोवेळी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि भाजपचे नेते यांना खुले आव्हान दिले. राज्यात पालघर येथे घडलेले साधूंचे हत्याकांड, सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरण, गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील शंभर कोटींचा वसुलीचा आरोप याबाबत राऊत यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने जोरदार किल्ला लढवला. जनमानसात भाजपने सुरू केलेल्या बदनामीला काही प्रमाणात रोखण्यात यश मिळवले. ज्या पद्धतीने या सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न भाजपा करत होती त्यावेळी एकटे राऊत हे भाजप व महाविकास आघाडीच्यामध्ये ढाल बनून उभे होते. त्यामुळे त्यांच्यावर आज ना उद्या सीबीआई किंवा ईडी यांची कारवाई होणार याबाबत कोणालाही तिळमात्र शंका नव्हती. देशात ईडी आणि सीबीआय मार्फत विरोधकांना दाबण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरू असून राऊत यांच्यावरील कारवाई हा त्यातील एक भाग होता हे न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून स्पष्ट होते.

मुंबईतील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात अधिकाराचा दुरुपयोग करून विकासकाला फायदा करून देण्यात राऊत यांनी मोठी भूमिका बजावली आणि त्याबदल्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाच देण्यात आली अशी तक्रार सोमैय्या यांनी प्रवर्तन निर्देशनालयाकडे केली. राऊत यांच्यावर कारवाई होणार, त्यांना आत टाकणार असे सांगून सेनेला घाबरवण्याचा प्रयत्न सुरु होता जेणेकरून सेना पुन्हा भाजपासोबत राज्यात सरकार स्थापन करेल. परंतु सेनेने कोणत्याही दबावाला झूकण्यास नकार देऊन महाविकास आघाडी सोबत रहाणेच पसंत केल्याने राऊत यांच्यावरील कारवाई अटळ होती. राऊत नुसते खासदार नसून ते सेनेचे मुखपत्र सामनाचे संपादक आहेत. त्यामुळे ते शिवसेनेची भूमिका सामनाच्या माध्यमातून रोखठोक मांडत असल्याने त्यांचा आवाज बंद करणे गरजेचे होते. राज्यात ईडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राऊत यांना ईडीने ताब्यात घेतले. राऊत आत गेल्यावर त्यांची उणीव सेनेला जाणवली परंतु श्रीमती अंधारे यांनी मोठ्या प्रयासाने त्यांची उणीव शिवसैनिकांना जाणवू दिली नाही.

राऊत यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी ईडीच्या कारभाराची वस्त्रे टराटरा फाडली आहेत. ईडीला आरोपींना आत टाकण्यात मजा येत असून खटला चालवण्यात त्यांना स्वारस्य नसल्याचा गंभीर आरोप निकालपत्रात केला आहे. पत्राचाळ प्रकरणातील मुख्य आरोपींना ईडीने अजूनपर्यंत अटक केली नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती देशपांडे यांचा निकाल हा सर्वांच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा असून खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेणे अपेक्षित आहे. गेल्या आठ वर्षात अनेक राज्यात झालेली सत्तांतरे आणि सत्तांतराचा पूर्वी त्या-त्या राज्यातील टाकण्यात आलेले सीबीआयचे व ईडीचे छापे यांचा परस्पर संबंध आहे का ? याचाही शोध घेणे शक्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर खंडप्राय भारतात मोठ्या प्रयासाने लोकशाहीचे बीज रुजले आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. परंतु गेल्या आठ वर्षातील केंद्र सरकारचा कारभार पाहिला तर देश लोकशाहीकडून अधिकारशाहीकडे चालला असल्याची जाणीव सर्वांनाच होत आहे जे भयानक आहे. देशातील चौकशी यंत्रणांचा वापर बेमालूम पद्धतीने करून त्यांच्या माध्यमातून सरकारे उलटवली जात आहेत. ज्या लोकांवर ईडीने कारवाईचा बडगा उचलला तेच भाजप गेल्यावर ईडी शांत होत आहे. जर यालाच लोकशाही म्हणायची असेल तर यापेक्षा इंग्रजांचे पारतंत्र बरे होते अशी म्हणण्याची वेळ भविष्यात लोकांवर नक्कीच येईल.

राऊत यांच्या माध्यमातून ईडीला वेसण घालण्याची नामी संधी विरोधकांना मिळाली आहे. आपल्या संसदीय आयुधांचा वापर करून ते विरोधकांच्या माध्यमातून ईडीच्या कारवायांना संसदेच्या पटलावर आव्हान देऊ शकतात. पण जेलमधून बाहेर पडल्यावर राऊत यांचा स्वर काहीसा बदललेला जाणवत आहे. जे राऊत नेहमी आव्हानांची भाषा करत ते आता सामोपचाराची भाषा करताना जाणवत आहेत. आयुष्यात संधी प्रत्येकाला मिळत असते, पण आलेल्या संधीचा वापर कोण कसा करतो यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या निकालाचा वापर शिवसेना कशी करते यातून विरोधकांना बळ मिळणार आहे. हीच ती वेळ ‘टायगर अभी जिंदा है दाखवण्याची’.