सिडको शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरचं गिधाड!

सिडको शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरचं गिधाड!

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 18, 2023
350

मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी जन्माला घातलेली सिडको ही आता शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेलं महामंडळ ठरू लागलं आहे. शेतकऱ्यांच्या दुपिकी जमिनींच्या बदल्यात त्यांना देण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्के आणि साडेबावीस टक्के योजनेचा भूलभुलैय्या पुढे करत या महामंडळाने शेतकऱ्यांची अक्षरश: पिळवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांपैकी जे श्रीमंतीत होते ते अति श्रीमंत झाले आणि जे गरजू होते ते कफल्लक बनले. बुडालेल्या शेतकऱ्याचं सिडकोला काहीएक देणंघेणं नाही. आपलं तेवढं पाहण्याची सिडको अधिकाऱ्यांची खासियत आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला काय आणि शहराचं युनियन कार्बाईड झालं काय, याचं सिडकोच्या अधिकार्ऱ्यांंना काही पडलेलं दिसत नाही. उरणमधील शेतकऱ्यांच्या दुपिकी जमिनी तिसऱ्यांदा संपादित करताना सिडकोने दाखवलेला निर्दयीपणा याच पठडीतला म्हणता येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कवडीमोलाने देऊन सिडकोचं कल्याण केलं त्या सिडकोनेच त्यांना वाऱ्यावर सोडलं. आज प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाटेला आलेली दैना लक्षात घेता प्रकल्पग्रस्तांपैकी जवळपास सगळेच सिडकोच्या नावाने बोटं मोडत आहेत. आज सिडको वाढीव मोबदल्यापोटी शेतकऱ्यांना 4-5 हजार कोटी रुपये देणे लागत आहे.

नवी मुंबई प्रकल्प वसवताना सिडकोने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनात साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा देकार दिला हे खरं असलं तरी ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अळवावरचं पाणी आहे. ज्यांच्याकडे दाम होता त्यांना ही योजना फलदायी ठरली. पण जे गरीब होते त्यांना अधिकारी आणि मधल्या दलालांनी गुरफटून टाकलं. या योजनेचा ज्यांना फायदा झाला त्यात खरे शेतकरी किती याची मोजदाज केली तर दुर्देवाने सर्वाधिक गडगंज हे मोजकेच शेतकरी व त्यांचे नेतेच आढळून येतील. आपल्या भूखंडाचा विकास स्वत: शेतकरी करू शकत नाही, याची खात्रीच असल्याने सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकाच्या नावाखाली खेळ सुरू केला आणि स्वत:ची घरं भरली. उरण आणि पनवेलच्या 1972 मध्ये संपादलेल्या शेतजमिनींचा मोबदला आजही कित्येक शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही, याचं कारण हेच आहे. जो हात मोकळा करेल त्याच्या हातावर खिराफत, ही तेथील कामाची पध्दत असल्याने धनदांडगे अधिक श्रीमंत बनले.

90 टक्के प्रकल्पग्रस्त असलेल्या उरणमध्ये नव्याने पुन्हा विस्थापनाची मोहीम सिडकोने सुरू केली आहे. पुनर्वसनासाठी पुनर्वसन अशा या खेळात प्रकल्पग्रस्तांची शिल्लक जमीनही गोठवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चाणजे, नागाव, केगाव, बोकडविरा, पागोटे, फुंडे आणि नवघर या गावातील सुमारे एक हजार एकर जमिनी पुन्हा संपादन करण्याच्या नोटीसा काढल्या आहेत. या जमिनी 1972 पासून संपादित केलेल्या जमिनींच्या साडेबारा टक्के योजनेसाठी वापरली जाणार असल्याचे सिडकोने जाहीर केले आहे. ज्यांच्या जमिनी यापूर्वी दोनवेळा संपादल्या त्याच शेतकऱ्यांच्या उरल्या सुरल्या आशाही आता मातीमोल होवू घातल्या आहेत. सिडकोने या जमिनींवर साडेबारा टक्के प्रकल्प राबवताना नागरिकांच्या जिविताचा जराही विचार केलेला दिसत नाही. ही योजना ज्या क्षेत्रात राबवली जाणार आहे, त्याच्या एकीकडे तेल आणि वायूचा ज्वलनशील प्रकल्प तर दुसरीकडे नौदल शस्त्रागार आहे. हे संपादनाच्या नोटीसीने या क्षेत्रातील रहिवाशांच्या जिवाला घोर लावला आहे. यापूर्वी जाहीर केलेल्या साडेबारा योजनेतील भूखंडावर तिवराची झाडं उगवल्याचं निमित्त करत नव्या जमीन संपादनाची मोहीम हाती घेतली जात असली तरी हा पर्याय म्हणजे आजारापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार आहे. ओएनजीसीच्या प्रकल्पात जेव्हा आगीच्या घटना घडतात तेव्हा परिसरात राहणारे रहिवासी घरदार सोडून बाहेर पडतात. याच ओएनजीसीतून गेलेल्या तेल आणि वायूच्या अजस्त्र वाहिन्या संपादनाच्या क्षेत्रातून मार्गस्थ झाल्या आहेत. चेंबूरचा तेल शुध्दीकरण, आरसीएफचा खत प्रकल्प, थळचा खत प्रकल्प, भेंडखळचा बॉटलिंग प्रकल्प, बोकडविरा येथील गॅस टर्बाईन प्रकल्प असे असंख्य ज्वलनशील प्रकल्प या वाहिन्यांवर विसंबून आहेत. दुसरीकडे देशाच्या संरक्षणार्थ वापरात येणार्या क्षेपणास्त्रांचा मोठा साठा नौदलाच्या शस्त्रागारात करण्यात आला आहे. क्षेपणास्त्रांचा हा साठा म्हणजे दुष्मनांचं लक्ष्य होय. या दोन प्रकल्पांपासून या परिसराचा बचाव व्हावा म्हणून या परिसरात 1978 पासूनच हिरवा आणि सुरक्षित पट्टा जाहीर करण्यात आला आहे.

संपादण्याच्या नोटीस देण्यात आलेले क्षेत्र अरबी समुद्रालगत असल्याने तेथे तिवराची झाडं नाहीत. त्सुनामीसारख्या अस्मानी संकटाच्यावेळी या क्षेत्राचं संरक्षण अशक्य असल्याने ते हिरवा पट्टा आणि सुरक्षित पट्टा म्हणून संरक्षित करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांनी स्वबचावार्थ या पट्ट्यात प्रचंड वृक्ष लागवड केली. तिवराच्या झाडांची कमतरता जाणवू दिली नाही. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नौदलाच्या क्षेत्रातील मालकीच्या घरांना दुमजली घरं उभारण्यास प्रतिबंध आहे. या क्षेत्रातील सुमारे पाच हजार मालकीच्या घरांवर संरक्षण विभागाची टांगती तलवार असताना नव्याने रहिवाशी क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी त्यास संरक्षण विभागाची मंजूरी आहे काय? याच क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पूर्वांपार घरांवर एमआरटीपी कायद्याच्या 1966 च्या 126 अन्वये संमतीपत्र मागण्यात आलं आहे. हे संमतीपत्र म्हणजे शेतकऱ्यांचं मृत्यूपत्रच ठरणार आहे.

ज्या कारणासाठी या जमिनी संपादण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, त्या साडेबारा टक्के योजनेसाठी या क्षेत्राची निवड करण्याऐवजी यापुर्वी संपादलेल्या परंतु रिलायन्सच्या घशात गेलेल्या 2500 एकर जमिन ताब्यात घेऊन तिथे हा प्रकल्प राबवणं हाच एकच व्यवहार्य मार्ग शिल्लक राहतो. देशातील अन्य एसईझेड रद्द झालेले असताना आज 15 वर्षांनंतरही सदर प्रकल्प उभा न करणाऱ्या रिलायन्सवर सिडको का कारवाई करत नाही हा साधा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. व्हिडिओकॉनची जागा पुन्हा ताब्यात घेतली जात असताना राज्याची धुरा ही विलासराव देशमुखांकडे होती. तर मुकेश अंबानींकडील जागा 20 वर्षं होऊनही विकसित होत नसताना राज्याचे प्रमुखांच्या जोडीला देवेंद्र फडणवीस आहेत, हाच मुलभूत फरक आहे. सिडकोच्या धरसोड वृत्तीमुळे आणि नियमाचा आपल्या सोयीने अर्थ लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे हे महामंडळ शेतकऱ्यांच्या रोषास पात्र ठरले आहे. सिडकोच्या या वागण्याने आज शेतकरी नैनासारख्या प्रकल्पास जमिन देण्यास विरोध करत आहेत. धनदांडग्यांसाठी एक न्याय आणि शेतकऱ्यांसाठी दुसरा हे योग्य नाही. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून मिरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्येला गंभीरपणे न घेतल्यास भविष्यात ‘मरता क्या न करता' अशी स्थिती उद्भवेल हे सांगायला नको. सिडकोने शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरचं गिधाड बनू नये, हीच अपेक्षा..