जामीन हाच नियम...

जामीन हाच नियम...

भारतीय घटनेने नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत त्यामध्ये मुक्ततेच्या स्वातंत्र्यासोबत जीवनाचा हक्क बहाल केला आहे. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणालाही गुन्हेगार मानत नाही आणि त्याचे सर्व मूलभूत अधिकार आबादित ठेवतो. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरापराधाला शिक्षा नाही झाली पाहिजे अशा अनेक संकल्पनांनी आपली न्यायव्यवस्था काम करते. या न्यायव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी असतील पण त्याच्या मूळ धारणेत कोणतीही त्रुटी नाही. सर्वोच्च पदावरील राजकारणी, कायद्याचा किस काढणारे आणि अशिलाच्या सुटकेसाठी कायद्यातील पळवाटा शोधून त्याला सोडवणारे वकील यांच्या धारणेत परिस्तिथिनुसार बदल घडू शकतो पण कायद्याचा आत्मा तसाच असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीतही सध्या असेच घडत असल्याने त्याबाबत थोडी चिंता वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद आहे असे निर्णय यापूर्वी आपल्या अनेक खटल्यात दिले आहेत. पण पीएमएलए कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबतीत त्यांनी आपल्याच निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास इतका वेळ का लावला हा महत्वाचा प्रश्न आहे. खरतर अनुच्छेद 141 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा असतो आणि त्याची अंमलबजावणी सरकारने आणि सर्वच न्यायालयाने करायची असते. मग याचा अपवाद पीएमएलए कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी का? हा साधा प्रश्न भारतीयांना पडला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला नुकतीच त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची आठवण झाली आणि त्यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तीयाला जामीन मंजूर करताना आर्थिक गैरव्यवहारातील खटल्यात देखील जामीन हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद आहे, स्पष्ट केले. हा निर्णय पीएमएलए कायद्यातील तरतूदींविरोधात देताना किती अगणित मनुष्य बळ, वेळ, कोट्यवधी रुपये, न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया गेला याचा हिशोब केल्यास त्याची किती मोठी किंमत देशाने मोजली याचा अंदाज येईल. ज्या निरापराध लोकांना दोन-दोन वर्ष तुरुंगात खितपत पडावे लागले त्याचे झालेले नुकसान न्यायालय आणि देश कसे भरून देणार याचाही निर्णय न्यायालयाने द्यायला हवा. एखाद्या कायद्यात आपल्याला आपल्याला हवा तसा बदल सरकार करणार आणि त्या बदलाचा घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असताना आजतागायत पीएमएलए कायद्यातील या तरतुदींना अभय का दिले हाही प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.

घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च आणि उच्य न्यायालयाची आहे. सरकारने पीएमएलए कायद्यात सुधारणेद्वारे 2019 मध्ये जोपर्यंत आरोपी निर्दोष सुटत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन न देण्याची तरदूत घातली. त्याला त्यावेळी सर्वानी विरोध केला, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या पण न्यायालयाने त्यावेळी सरकारचा बदल योग्य ठरावला. पण दोनच वर्षात न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेत जामीन हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद या घटनेतील मूलभूत तत्वाला मान्यता दिली. दोषी ठरविण्यापूर्वीच एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्याचा हा प्रकार आहे. याला परवानगी देता कामा नये तसेच स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील निर्बंधांपेक्षा मोठा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे प्रवर्तन संचालनालयाच्या अधिकारांवर गदा आली असून आता दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी अवस्था पीएमएलए कायद्याची झाली आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेचे स्वागत करूया. आता या आदेशाची अंमलबजावणी निदान देशातील कनिष्ठ न्यायालये करतील आणि या कायद्याचा दुरोपयोग करून तुरुंगात खितपत पडलेल्या लोकांना जामीन मिळेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.

भ्रष्टाचार मुक्ततेचे गाजर देशवासियांना दाखवत मोदींनी सत्ता मिळवली. सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचे आश्वासन त्यांनी भारतीयांना दिले. पण त्यांच्या नजरेतून कथित भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचा त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा होता. त्यांनी सत्तेवर येताना विरोधीपक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, पण कागदावरील भ्रष्टाचार हा सिद्ध करणे खूप कठीण असतो. तसेच पैशाचा ओघही शोधणे खूप कठीण असते. त्यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचारात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने गुन्हेगार सहज तुरुंगातून बाहेर येतात आणि त्याच्या केसेस वर्षानुवर्षे सुरु राहतात. पण यावर शोधलेला उपाय मात्र भयंकर होता. त्यांनी पीएमएलए कायद्यात आरोपी निर्दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आत ठेवण्याची तरतूद करून अनेक विरोधकांना नुसत्या आरोपांवर दीड-दीड वर्ष तुरुंगात ठेवले. अनेकांना आत टाकण्याची भीती दाखवून देशातील अनेक सरकारे उलथवून टाकली. झारखंड मधील कथित जमीन घोटाळा अंर्तगत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आत टाकले, दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात केजरीवालसह अनेक मंत्र्यांना आत टाकले. हेराल्ड वर्तमान पत्र व्यवहारात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची चार-चार तास कसून चौकशी केली. शेवटी कारवाईचा अतिरेक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच निर्णयात पीएमएलए कायद्याचे अस्तित्व कमी केले.

नेहमीच अति तिथे माती होते याचा अनुभव आतातरी मोदी सरकारला, ईडीला व सीबीआयला आला असेल. सरकारला खुष करण्यासाठी फक्त आरोपांवरुन एखाद्याला वर्षानुवर्ष जेलमध्ये टाकणे या ईडी व सीबीआयचा गोरखधंद्याला निदान आतातरी खिळ बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. सरकारच्या पीएमएलए कायद्याच्या अतिरेकामुळे त्याचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. याउलट ज्या कंपन्यांवर या कायद्याचा बडगा उचलला त्या कंपन्यांकडून सरकारने इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून देणग्या घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकार वसूलीसाठी आणि राज्यातील विरोधकांची सरकारे उलथून टाकण्यासाठी ईडी व सीबीआय यंत्रणांचा वापर करत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टी मिळते. लोकसभा निवडणुकीत सरकारच्या या नितीचा जनमानसावर प्रभाव पडल्याने त्याचा फटका मोदींना बसला. 400 पारचा नारा लावणाऱ्या मोदींचा अश्वमेध 240 वरच अडकला. त्यामुळे आता ईडी व सीबीआय कायद्याने काम करेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यालाही जामिन हा नियम व जेल हा अपवाद लागू केल्याने यापुढे या कायद्याअंतर्गत जामिन मिळणे सुकर होईल. उशीरा का होईना सर्वोच्च न्यायालयाला उपरती झाली पण ईडी आणि सीबीआयला कधी उपरती होईल या प्रतिक्षेत देश आहे.