चूक ती चूकच...

चूक ती चूकच...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुधवारच्या पंजाब दौर्‍यादरम्यान सुरक्षाव्यवस्थेत गंभीर चूक घडल्यावरून देशात मोठे वादळ उठले आहे. यामागे मोठे कटकारस्थान होते असा दावा करत भाजपने पंजाब सरकारवर गंभीर आरोप केले तर सुरक्षाव्यवस्थेत कोणतीही चूक नसल्याचे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी सांगितले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत चूक होणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत गृह मंत्रालयाने गंभीर दखल घेऊन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश गृहविभागाला देऊन पंजाब सरकारकडूनही स्वतंत्र अहवाल मागविला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी एसपीजी, आयबी आणि राज्य सरकारचे पोलिस या तिघांची असते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार जी चौकशी करेल ती पारदर्शकपणे होणार नाही. त्यामुळे या घटनेची चौकशी हायकोर्टच्या सीटिंग न्यायाधीशांमार्फत करण्याची मागणीही यावेळी पुढे आली आहे.

भारताने आजवर दोन पंतप्रधान अशाच प्रकारच्या घटनांत गमावले आहेत. देशाचे पंतप्रधान ही एक संस्था असते. तीचे रक्षण करणे, तिला संरक्षण देणे हे देशातील प्रत्येक सरकारचं कर्तव्य आहे. या संस्थेला हानी पोहचणार नाही याची काळजी प्रत्येक राज्य सरकारने घ्यायला हवी. पण या संस्थेविरोधात किंवा या संस्थेला हानी पोहोचेल असं कोणतं काम एखादे राज्य सरकार करत असेल तर ते लोकशाहीमध्ये कधीच स्वीकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या घटनेची चौकशी गंभीरपणे होणे गरजेचे असून यात राज्य सरकारची किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सुरक्षा व्यवस्थेची चूक होती का हे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत चुक होणे ही मोठी गंभीर बाब असून त्याचे राजकारण ज्यापद्धतीने भाजप आणि खुद्द पंतप्रधानांकडून करण्यात येत आहे त्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य नष्ट झाले आहे. परंतु सध्या देशात प्रसारमाध्यमांद्वारे ज्या पद्धतीने या गंभीर प्रकरणाबाबत देशात चर्चा घडवून आणली जात आहे ते पाहता खुद्द केंद्र सरकारला यातून सत्य बाहेर आणायचे नसून फक्त जनतेच्या नजरेत पंजाब सरकारला कसे दोषी धरता येईल एवढ्यापुरतेच घटनेचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याचे जाणवते.

निवडणुकीसाठी आणि मते मिळवण्यासाठी पंतप्रधान या संस्थेचा वापर एखाद्या पक्षाने राज्यात होऊ घातलेल्या संभाव्य निवडणुकात मते मिळविण्यासाठी करणे निश्चितच समर्थनीय नाही. त्यामुळे या गंभीर घटनेचा वापर जर निवडणुकीच्या अनुषंगाने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी होत असेल तर त्याचा सर्व स्तरावरून निषेध होणे आवश्यक आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पुलवामा येथे शहीद झालेल्या 42 जवानांच्या मृत्यूचेही भांडवल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून जे नागरिक आयुष्यात प्रथम मतदान करणार आहेत त्यांना शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ मतदान करण्याचे आवाहन केले. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांचे ते उल्लंघन करणारे होते. पण मोदींना कोण सांगणार आणि आवरणार. त्यामुळे काल पंजाबमध्ये घडलेल्या या गंभीर घटनेचाही वापर उद्या तेथील निवडणुकीच्या प्रचारसभांत झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गंभीर घटनांचा बाजार निवडणुकीच्या काळात मांडता येऊ नये म्हणून राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर अशा घटनांचे राजकीय भांडवल करणार्‍या पक्षांना विरोध करणे हे समाजातील बुद्धिजीवींचे कर्तव्य असून त्यांनी समाज जागृती करून आणि समाजानेही अशा प्रवृत्तींना थारा न देता सद्विवेकबुद्धीने मतदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना निवडणुकीपूर्वी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जातील आणि त्यांच निरर्थक भांडवल करून समाजातील मूळ मुद्द्यांना बगल देऊन निवडणुका लढवल्या जातील. त्यामुळे अशा घटनांपासून समाजानेही सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधानांची सुरक्षा थ्री-टायर पद्धतीने राखण्यात येते. सुरक्षेचे पहिले कवच हे स्पेशल फोर्स गार्डचे असून दुसरे सुरक्षाकवच हे पॅरामिलिटरी फोर्सचे असते आणि तिसर्‍या सुरक्षा कवचाची जबाबदारी ही राज्य पोलिसांवर असते. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या जाण्याचा मार्ग निर्धोक ठेवणे गरजेचे होते. नुकतेच केंद्र सरकारने कायदा करून देशाच्या सरहद्दी जवळील पंधरा किलोमीटरचा भाग हा बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्सच्या देखरेखी खाली आणला आहे. मोदी यांना पंजाब येथे प्रचार सभेसाठी जायचे होते. त्यासाठी त्यांचा सुरुवातीचा प्रवासमार्ग हा हेलिकॉप्टरद्वारे निर्धारित करण्यात आला होता. परंतु हवामान व्यवस्थित नसल्याने मोदींनी प्रचाराच्या ठिकाणी 130 किलोमीटर रोडने जाण्याचे निश्चित केले. याबाबतच्या सूचना डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस पंजाब यांना देण्यात आल्या. खरंतर मोदींनी हा निर्णय कधी घेतला आणि त्याबाबतच्या सूचना संबंधित राज्याच्या गृह विभागाला कधी देण्यात आल्या हा चौकशीचा विषय आहे. परंतु राज्यात देशाचे पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर त्यांच्या संपूर्ण सुरक्षिततेची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे हा निर्णय उशिरा कळवला असला तरी राज्य सरकारने पंतप्रधान ज्या रस्त्याने जाणार होते तो रस्ता विनाअडथळा ठेवणे गरजेचे होते. यात निश्चितच पंजाब सरकारकडून चूक झाली असे म्हणता येईल, पण ज्या पद्धतीने त्याचे भांडवल भाजपकडून केले जात आहे ते निश्चितच समर्थनीय नाही. पंतप्रधान भटिंडा विमानतळावर परतल्यावर ‘तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवा कि मी जिवंत परत आलो’ असे बोलल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याची पुष्टी अधिकृतपणे कोणत्याही विभागाने केली नाही तरीही हे वाक्य समाज माध्यमांवर कसे आले आणि त्यानंतर कशा पद्धतीने देशात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे निश्चितच संशयास्पद असल्याने या सर्व प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. सभेच्या ठिकाणी खुर्च्या खाली असल्याने मोदींनी हा मेलोड्रामा रचल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्याने सर्व प्रकरणातील गांर्भीय निघून गेले. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. या पदाची प्रतिष्ठा जपणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु सदैव निवडणुकीच्या मोडमध्ये राहिल्याने त्यांच्याकडून अशा चुका वारंवार होत आहेत. गंभीर गोष्टींचे राजकारण करून त्यातील गांभीर्य ते घालवत आहेत. हे राष्ट्राच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यांनी आपल्या स्वभावात बदल केला नाही तर त्यांचीही अवस्था ‘लांडगा आला रे’ या कथेतील धनगराच्या पोरासारखी होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन यापुढे ते राष्ट्रहितास प्राधान्य देतील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.