मेहंगाई डायन खाये जात हैे

मेहंगाई डायन खाये जात हैे

देशात महागाई दिवसेंदिवस विक्रमांचा नवा टप्पा गाठत आहे. या महागाई विरोधात विरोधी पक्षांनी संसदेमध्ये चर्चा व्हावी आणि सरकारने आपली भूमिका मांडावी म्हणून मागणी केली होती. सरकारने शेवटी ही मागणी मान्य करून संसदेत चर्चाही घडवून आणली. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे ही चर्चा घडत असताना 2014 पूर्वी देशात आक्रमकतेने महागाई विरोधात बोलणारे आणि आंदोलन करणारे गैरहजर होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्मृती इराणी आणि खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचा समावेश आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात महागाई विरोधात आंदोलन करणारे आंदोलनजिवी निदान पंतप्रधान मोदींच्या काळात तरी महागाई विरोधात बोलतील अशी अपेक्षा विरोधी पक्षातील सदस्यांना होती. परंतु महागाई विरोधातील संपूर्ण चर्चेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर देऊन देशात आमच्या काळातील महागाई ही काँग्रेस सरकारच्या काळातील महागाईपेक्षा खूपच कमी असल्याचे सांगत संसदेतील संपूर्ण चर्चेतील गंभीरता घालवली.

2013-14 साली जगात खनिज तेलाचे दर प्रती बॅरल 160 रुपयांपर्यंत पोहोचले असताना देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सरासरी 45 ते 60 रुपयांमध्ये होते. मोदी सरकारच्या काळात हेच दर प्रती बॅरल 40 रुपयांपर्यंत पोहोचले असतानाही भारतीयांना डिझेल पेट्रोल सरासरी 90 रुपयाने खरेदी करावे लागत होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका करण्यात अग्रेसर होते. देशाच्या रुपयाची किंमत जर घसरत असेल तर त्या देशाची पत घसरते असे बोलणारे मोदी यांच्या काळात रुपया डॉलर समोर ऐंशीच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा किती घसरली याचे उत्तर विरोधकांना खुद्द मोदींकडूनच अपेक्षित होते. परंतु आपल्या पूर्वीच्या भाषणांचा संदर्भ चर्चेत दिला जाणार याची जाणीव मोदी यांना असल्याने त्यांनी महागाईवरील चर्चा संपूर्णपणे टाळली आणि अर्थमंत्र्यांना पुढे करून वेळ मारून नेली असे म्हणावे लागेल. एवढेच नाही तर जगात खनिज तेलाचा भाव कमी असताना देश वासियांना चढ्या दराने तेल विकून केलेली कमाई कुठे गेली त्याबाबतही सरकारने उत्तर देणे अपेक्षित होते. परंतु ‘हमारी कमीज आपके कमीजसे सफेद है’ एव्हढेच संपूर्ण चर्चासत्रात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बोलत राहिल्या.

महागाई विरोधातील दुसरे आंदोलनजिवी व्यक्तिमत्व म्हणजे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी. काँग्रेस काळात देशात घरगूती एलपीजी गॅसचा दर 50 रुपयांनी वाढला म्हणून गॅस बाटला घेऊनच त्या सर्वत्र फिरत होत्या. त्यांनी वाढत्या महागाईला तत्कालीन पंतप्रधानांना जबाबदार धरून मनमोहनसिंग यांना बांगड्या पाठवल्या. त्यांचा या आंदोलनजीवी भूमिकेचा चांगलाच फायदा भाजपला सत्ता मिळवण्यात झाला हे निश्‍चित. परंतु आता देशातील वाढत्या महागाईबद्दल त्या चकार शब्द उच्चारत नसल्याने सोशलमिडीयात त्यांच्यावर प्रचंड टीका होत आहे. परंतु, त्यांची मुलगी चालवत असलेल्या गोव्यातील हॉटेलबद्दल विरोधकांनी प्रश्‍नचिन्ह उभे करताच त्यांनी संपूर्ण सभागृह डोक्यावर घेऊन सोनिया गांधींना लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे आज महागाईवर जी भूमिका आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना घेत होते त्याच्या अगदी विपरीत भूमिका सभागृहात सत्तेत बसल्यावर घेत आहेत. त्यामुळे आंदोलन हा केवळ सत्ता परिवर्तनाचा मार्ग असल्याचे जाणवते.

देशातील महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून कोरोना संक्रमण काळात आधीच पिचलेली जनता महागाईच्या या बुलडोझर खाली अजून भरडली जात आहे. या महागाईमुळे देशातील अनेक उद्योगही गांजले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन देशाच्या आयात निर्यातीवर मोठा आघात करत आहे. अधिक किंमत मोजून आयात करावी लागत असल्याने भारताची परकीय गंगाजळी घटत आहे. खनिज तेलासाठी भारत पूर्णतः परावलंबी असल्याने त्याचा मोठा तोटा अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. महागाईला आवर घालावा म्हणून रिझर्व बँकने गेल्या चार महिन्यात तीनदा कर्जाचे दर वाढवले. या निर्णयामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्याचे मध्यमवर्गीयांचे बजेट बिघडले आहे. त्याचा प्रत्यक्ष फटका बांधकाम क्षेत्राला बसून मंदीची शक्यता आहे. या क्षेत्राला जर फटका बसला तर त्याचा झटका अर्थव्यवस्थेला बसून महागाई बरोबर मोठी बेरोजगारी निर्माण होईल. उत्पन्न वाढविण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावल्याने मध्यमवर्गीयच सरकारचा बकरा ठरला आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबरोबरच महागाईला आवर घालण्यासाठी ठोस धोरण अंगीकारले नाही तर देशातील सामाजिक शांतता व सुरक्षितता धोक्यात येईल.

सध्या सरकारकडे अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणेल असे कोणतेच धोरण दिसत नाही. लॉकडाउन काळात कोर्पोरेट टॅक्स कमी करून उद्योगजगताला एक लाख शेहचाळीस हजार कोटींचा फायदा दिला आणि तो तदनंतर सुरूच आहे. परंतु हाच पैसा जर एखाद्या योजनेमार्फत गरीबाच्या हातात थेट गेला असता तर अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असती. परंतु गरिबांना मदत करणे हे मोदींना ‘रेवडी वाटणे’ असे वाटत असल्याने त्यांची कृपा उद्योग जगतावर जास्त आहे. पण मार्केटमध्ये क्रयशक्तीच नसेल तर उद्योग जगताचे काय होईल ? त्यांना दिलेली कर्जे पुन्हा एनपीए होऊन माफ करावी लागतील. गेल्या आठ वर्षात सुमारे 10 लाख कोटींची कर्जे माफ झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. पण विद्यमान सरकार कोणतेही ठोस उपक्रम हाती घेण्या ऐवजी तिरंगा यात्रा, हिंदू-मुस्लिम या अनावश्यक उपक्रमात गुंतली आहे. त्यामुळे आता जनतेलाच म्हणावे लागेल ‘अबकी बार.. बहोत हो गयी मेहंगाई कि मार’.....