सैनिकांचे मारेकरी!

सैनिकांचे मारेकरी!

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 28, 2023
399

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या जाहीर सभांचा झंझावात आठवा. या जाहीर सभा म्हणजे विद्यमान सत्ताधारी आणि भाजपच्या खोटारडेपणाचा पोलखोल, त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मतलबी राजकारणाचा पंचनामा होता. ‘लाव रे तो व्हिडिओ' ची साऱ्या देशभरात एकच चर्चा होती ती भाजप नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या मतलबाची. सत्तेसाठी हा पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे राज ठाकरे यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं होतं. पण आंधळ्या झालेल्या त्यांच्या भक्तांनीच राज यांना खोटं ठरवलं आणि देशसेवेचा मक्ता हा केवळ भाजपचाच असा देखावा केला. राज यांच्या या भाषणांमध्ये पुलवामात झालेल्या सैनिकांच्या ताफ्यावरील अतिरेकी हल्ल्याचा उल्लेख होता. सत्तेसाठी हा हल्ला घडवला गेल्याचा गंभीर आरोप करताना राज यांनी यापुढेही सत्तेसाठी अशा घटना घडवून आणल्या जातील, असं भाकित व्यक्त केलं होतं. भाजपला ओळखणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला या हल्ल्यामागची गणितं कळत होती. पण बोलण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. राज यांनी ती हिंमत दाखवली आणि सारा देश अचंबित झाला. राज यांचं म्हणणं तंतोतंत खरं ठरलं. सत्तेसाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, ते सैनिकांचाही बळी देऊ शकतात, हे जगाने पाहिलं. पुढे राज यांना ईडीकरवी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आणि राज यांना गप्प बसावं लागलं.

कश्मीरमधील अनेक कार्यकर्ते आमच्या परिचयाचे असल्याने तिथे जाण्याचा अनेकदा योग आला. पुलवामाची घटना घडली त्यानंतर काही महिन्यातच हादसा घडलेल्या ठिकाणी भेट दिली तेव्हाच या हल्ल्यामागच्या शक्तीचा अंदाज आला होता. कश्मीरमध्ये केशरचं पीक देणारी शेती याच परिसरात. मंहमद नूर भट्ट नावाचे केशरचे उत्पादक म्हणजे देशाचं कल्याण. भट्ट यांच्या हयातीत अशा घटना या परिसरात घडल्याचं त्यांना आठवत नाहीत. ही घटना म्हणजे भट्ट यांच्यासाठी हादराच होता. देशभरातून पर्यटनासाठी कश्मीरमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाचं केशर खरेदीचं हेच ठिकाण. अशा ठिकाणी ही घटना घडणं हा केवळ योगायोग नव्हता. तिथे वावरणारा प्रत्येकजण घटनेमागचा संशय उघडपणे व्यक्त करत होता. पण सरकार म्हणून ना केंद्राने याची दखल घेतली ना तिथे संरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणेने. 40 सैनिकांचे प्राण घेतलेली ही घटना तशी कश्मीर हल्ल्याची पहिलीच घटना म्हणता येईल. जामा मशिदीवरील अतिरेकी हल्ला असो वा हजरतबाल मशिदीचा अतिरेक्यांनी ताबा घेतल्याची घटना असो. ही ठिकाणं अतिरेकीमुक्त करण्यासाठी सैनिकांना लढाई पुकारावी लागली होती. चार महिने कश्मीर खोरं बंद होतं. 28 एप्रिल 1993 या दिवशी अतिरेक्यांच्या कारवाईला तोंड देत तिथे घुसलेल्या 22 अतिरेक्यांना सैनकांनी यमसदनी धाडलं होतं.

पुलवामाची घटना आणि अतिरेक्यांच्या कारवाईला तोंड देण्यासाठी आखलेल्या योजना यातील फरक आता लोकांना कळू लागला आहे. सत्यपाल मलिक यांनी उघड्या केलेल्या पुलवामातील घटनेनंतर तर भाजप ही काय चीज आहे, हे लोकांना कळून चुकलंय. देशसेवक असल्याच्या बाता करायच्या आणि आतून देशाला पोखरणाऱ्या घटना घडवून आणायचा नीचपणा आजवरच्या कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांना जमला नाही. मलिक यांच्या राज्यपाल पदाच्या काळात घडलेल्या या घटनेचा सारा तपशील जाहीर होऊनही केंद्रातल्या यंत्रणांना जाग येत नाही, याचा अर्थ या यंत्रणांमधील अधिकाऱ्याची मानसिकता लक्षात येते. अजित डोवाल यांच्याविषयी संशय व्यक्त करणाऱ्या राज ठाकरे यांचा शब्द न्‌‍ शब्द खरा ठरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार इतकं नादानपणे वागत असेल तर देशाचं काय होईल? पुलवामाच्या भीषण घटनेनंतर हा माणूस राज्यपाल पदावरील व्यक्तीलाही गप्प बसायला सांगतो याचा अर्थ कोणी काय काढावा? पुलवामाच्या हल्ल्यापूर्वी दिल्लीत येऊन सत्ताधारी नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणाऱ्या या परिसरातल्या उपअधीक्षक असलेल्या दविंदर सिंग याच्यावर या हल्ल्यानंतर कोणतीच कारवाई होत नाही, यावरूनच संशयाची पाल चुकचुकत होती. इतकंच काय पण इतका मोठा हल्ला होऊनही त्याची साधी चौकशी न होणं हा तर संरक्षण दलात आपलं सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या प्रत्येक जवानाचा अपमान होय. सत्यपाल मलिक यांनी सत्ताधाऱ्यांना उघडं पाडल्यावर त्यांच्या बदनामीची पध्दतशीर मोहीम सुरू झाली. मोदी सत्तेला आव्हान देणाऱ्या कोणीही व्यक्ती आजवर सलामत राहू शकलेली नाही. सत्तेला हादरा देण्याचा प्रयत्न केला त्यांना जीवाला मुकावं लागल्याच्या असंख्य घटना देशात होऊन गेल्या. यातूनच न्यायदान करणारे हरकिशन लोयांसारखे तत्वशील न्यायाधीशही सुटू शकले नाहीत आणि देशसेवेचा वसा घेतलेले संजीव भट्ट हे आयपीएस अधिकारीही यात भरडले गेले. यामुळेच सत्यपाल मलिक यांचं काय होईल, याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही.

राज्यपाल असतानाच्या असंख्य घटनेचे साक्षीदार असलेल्या मलिक यांनी भाजपची सत्ता किती बेफाम आहे, याची असंख्य उदारहरणं पुढे आणली. यात संघाच्या स्वत:ला धुरीण समजल्या जाणाऱ्या राम माधव यांचाही पर्दाफाश झाला. काँग्रेसशासित राज्यातील राज्यपाल असं काही बोलले असते तर संघाने अणि भाजपच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या बेताल प्रवक्त्यांनी काय केलं असतं, याचा थोडा विचार करून पाहा. पुलवामाच्या घटनेमागे पाकिस्तानचा हात असल्याचं दर्शवण्यासाठी सत्ता कामाला लागली होती. पाकिस्तानकडून हे कृत्य घडवलं जाणार असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यासाठी उपाययोजना करणं ही सरकारची जबाबदारी होती. पण ते केलं असतं तर या घटनेचा फायदा घेता आला नसता हे उघड होतं. पुढे 26 फेब्रुवारी 2019 मध्ये बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करून पाकिसतानला धडा शिकवल्याचा बनाव रचला गेला. सत्तेच्या राजकारणासाठी हे सारं घडवलं गेल्याचा उघड आरोप तेव्हा झाला. जो आता भाजपने राज्यपाल बनवलेल्या मलिक यांच्याच तोंडून ऐकण्याचं दुर्भाग्य देशावर ओढावलं आहे.

याआधी देशात नोटबंदीचा प्रयोग करताना 60 दिवसांचा अवधी मागणाऱ्या मोदींनी देशाला आणि देशातील विद्वानांनाही वेड्यात काढलं. जीएसटीच्या नावाने साऱ्या उद्योगाला लयास नेलं. आणि आता अदानींच्या प्रेमाने साऱ्या देशाला विकायला काढण्याचे उद्योग लीलया सुरू असताना भक्त बेफाम आहेत. मलिक यांनी केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्याची हिंमत सरकार का दाखवू शकत नाही? सत्तेच्या काळात बिनतारी यंत्रणेच्या कंत्राटात कोट्यवधींचा मलिदा काढू पाहणाऱ्या संघीय शक्तीला जशास तसं उत्तर देणाऱ्या मलिकांची सीबीआय चौकशी करताना पुलवामाच्या घटनेच्या चौकशीविषयी सगळ्याच यंत्रणा मूग गिळून कशा? असा कारभार देशाच्या इतिहासानेही पाहिला नाही. मोदींच्या सरकारने देशवासीयांवर हे संकट आणून देशाला खायित घातलंय, हे सांगायला आता कोणी संकोच करणार नाही, हे सुर्य प्रकाशाइतकं सत्य होय.