गोठवलेली न्यायव्यवस्था...

गोठवलेली न्यायव्यवस्था...

दिल्लीत कमालीची थंडी असल्याने गारठ्याचा त्रास न्यायाधीशांना होवून त्याचा न्यायदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून डिसेंबर महिन्याच्या माध्यान्ह पासून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हिवाळी सुट्टी घ्यायचा सर्वोच्च न्यायालयाचा रिवाज आहे. खरंतर हा रिवाज इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत अमलांत आणला तो त्यांना आपल्या कुटुंबियांसोबत नाताळ व्यवस्थित साजरा करता यावा म्हणून. पण इंग्रज गेल्यावरही आपण मात्र थंडीच्या कुशीत शिरून त्याचा गुलाबी आनंद घेण्याच्या उद्देशाने हा रिवाज अजूनही कायम ठेवला आहे. या नैसर्गिक थंडीबरोबर दिल्लीत सध्या दुसऱ्या एका अनामिक कारणाने हुडहुडी भरण्याची सवय देशातील अनेक घटनात्मक संस्थांना लागली आहे. त्यामध्ये ईडी, सीबीआय, नीती आयोग, निवडणूक आयोग यांचा समावेश असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा लवकरच समावेश करावा लागेल असे वातावरण सध्या आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकार विरोधात येत असलेले निकाल पाहिले तर सरकार विरोधात जाण्यास न्यायव्यवस्था तयार नसल्याचे जाणवते. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेलं सरकार हे कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर याचा निकाल अद्यापपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष यांच्या मर्जीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ढकलल्याने गेली दोन वर्ष राज्यातील जनता संभ्रमात आहे. अशाच पद्धतीने विविध स्थरातील जनता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायदानावरून गोंधळलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय अदानी प्रकरणात सीबीआय चौकशीची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून अदानी प्रकाणावरील पडदा उठवेल आणि दूध का दूध करेल अशी आशा विरोधकांसह सर्वाना होती, पण याहीवेळी विरोधकांच्या भावनांना पदरात पडलेल्या आदेशामुळे ‘चूड' लावली गेली. प्रत्येक वेळी कायद्याचा किस काढत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मात्र सर्वानीच दुःखद अंतःकरणाने स्वीकार केला.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात अशाच प्रकारचा अनुभव कैदेत असलेल्या लोकांना आला आहे. निदान कैदेत असलेल्या लोकांची उतारवये तरी विचारात घेऊन न्यायालयाने त्यांना न्याय द्यायला हवा असे सर्वाना वाटते. त्यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्याचे सीबीआय म्हणत असले तर त्या केसेस ठराविक मुदतीत संपवण्याचे आदेश न्यायालय का देत नाही? उलट उद्या जर त्या व्यक्ती 2 जि स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रमाणे निर्दोष सुटल्या तर त्यांच्यावरील कारवाईचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. सध्या एखाद्या गुन्हेगाराला माफीचा साक्षीदार बनवून कोणाचेही नाव त्याच्याकडून वदवून घेतले जाऊ शकते आणि हव्या त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवून तो बाहेर आल्यास साक्षीदारांना फितवेल या कारणास्तव जामीन नाकारण्यासाठी युक्तीवाद करण्यात येत आहेत. सध्या दिल्लीत शराब घोटाळ्यात अशाच पद्धतीची कार्यप्रणाली अवलंबल्याचे अनेकांकडून आरोप करण्यात येत आहेत. मनोज सिसोदियांना जामिनाच्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती करत असलेली कोर्टातील वक्तव्ये आणि सुनावणी नंतर दिलेला आदेश यात ध्रुवीय तफावत आढळून आल्याने न्याय प्रणाली पद्धतीवर समाज माध्यमांवर कमालीची चर्चा सुरु होती.

नुकताच केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडण्याचा कायदा पारित केला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरवत निवड समितीतून मुख्य न्यायाधीश यांना बाद करून तेथे केंद्रीय मंत्र्यांची वर्णी लावली. खरंतर केंद्रीय निवडणूक यंत्रणा निष्पक्ष असावी अशी अपेक्षा ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश यांना या निवड प्रक्रियेत ठेवले होते. पण, सर्व घटनात्मक संस्था आपल्या बटीक व्हाव्यात अशीच मोदी सरकारची धारणा असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या माध्यमातून फिरवला. त्यावर मोठी चर्चा प्रसारमाध्यमांत अपेक्षित असताना सर्वानीच सरकारची री ओढण्यात धन्यता मानली. हे कमी म्हणून काय प्रवर्तन संचालनालयाच्या प्रमुख्याला हटवण्याची सूचना न्यायालयाने करताच सरकारने नवीन पदाची निर्मिती करून त्यांना त्यापदावर बसवलेच आणि शिवाय सीबीआय व इतर संस्था त्यांच्या हाताखाली आणून न्यायालयाला आपल्या अधिकाराची जाणीव करुन दिली. या दोन्ही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय गप्प असून त्यांच्यातील रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या बाणेदारपणाची प्रतिक्षा भारतीयांना आहे.

आज केंद्रीय यंत्रणांची भीती सर्वानाच आहे. इस्राईलकडून आयात केलेल्या पेगासीस या यंत्रणेद्वारे कोणाकोणाची माहिती या यंत्रणांनी जमा केली असेल ते यंत्रणांना ठाऊक. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी आपल्यावर दबाव असल्याची माहिती भारतीयांना पत्रकार परिषद घेऊन दिली. त्यावरून विषयाचे गांभीर्य सर्वानाच यायला हवे होते. गेल्या वर्षभरात ईडीविरोधात आदेश देणाऱ्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना त्या केसेस वरून हटवण्यात आले व त्यांची सुनावणी दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आली. अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा इलेकट्रोल बॉण्ड वरील आदेश प्रलंबित असून त्यामधून काय आदेश न्यायालय देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरोपींना कोठडी न देता स्वतंत्रता त्यांचा हक्क असल्याचे सांगत जामीन द्या म्हणणारे न्यायालय त्यांच्याकडे जामिनासाठी आल्यावर मात्र वेगळी भूमिका घेते हे आता काही निकालांवरून दिसून येते. या सर्व घटनांवरून शेकडो वर्षांपूर्वी भारतीय पूर्वजांनी अनुभवलेली अनामिक भीती आजचा समाज अनुभवत आहे.

प्रत्येक सरकारकडून लोकांना जास्तीत जास्त अधिकार मिळावेत व सुदृढ लोकशाहीच्या दिशेने राष्ट्राने वाटचाल करावी हि समाजाच्या उन्नतीची पायरी आहे. गेल्या सत्तर वर्षात हि भावना जोपासत आतापर्यंत देशात आलेल्या राजकर्त्यांनी राज्य केले, परंतु गेल्या दहा वर्षांत 70 वर्ष जोपासलेली लोकशाही कुठे तरी मान टाकू लागल्याची जाणीव होत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास त्याविरुद्ध न्याय मागण्याची तरतूद घटनेत आहे. पण, ज्यांच्याकडेच न्याय मागायचा ती व्यवस्थाच जर गोठवली गेली तर समाजापुढे कोणताही पर्याय नसेल. समाजातील बुद्धिजीवींनि पुढील संकट ओळखून न्यायव्यवस्थेत उर्जितावस्था येण्यासाठी समाजाचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्था गोठवली गेल्यास सर्वसामान्यांचा शेवटचा आशेचा किरण संपला म्हणून समजा. नवीन पिढीच्या भवितव्यासाठी आता तरी गोठवलेल्या अवस्थेतून सर्वानी जागे होणे गरजेचं आहे. नाही तर येणारी पिढी कधीच माफ करणार नाही.