झाले ते चांगले झाले...

झाले ते चांगले झाले...

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी बुधवारी आमदार अपात्रतेबाबत आपला निर्णय जाहीर करून सर्वच आमदारांना पात्र ठरवले. कोणावरही अपात्रतेची कारवाई न केल्याने ते जरी आमदारांच्या सहानुभूतीस पात्र ठरले असले तरी त्यांनी दिलेला निर्णय हा आश्चर्यकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक विधीतज्ञांनी दिल्याने हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे अधोरेखित झाले. या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सेनेने जाहीर केले असून आणि पुन्हा एकदा सुनावणीचे गुऱ्हाळ न्यायालयात सुरू होईल हे निश्चित. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या लढाईत न्यायालयाचा बराच वेळ गेल्याने त्याचा फटका हजारो प्रलंबित खटल्यांना बसला आहे. अनेक वर्ष आपली याचिका सुनावणीला येईल या आशेने न्यायालयाकडे डोळे लावून बसलेल्या याचिकाकर्त्यांना दिर्घ प्रतिक्षा करावी लागत आहे. खरंतर सतत उद्भवणाऱ्या अशा प्रकारच्या सत्तासंघर्षाची गंभीर दखल स्वतःहून न्यायालयाने घेऊन अशा प्रकरणाचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावावा जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारची सत्तेची आणि अधिकारांची विटंबना करण्यास कोणताही पक्ष, आमदार व खासदार हिम्मत करणार नाहीत. त्यामुळे नार्वेकरांनी जरी या प्रकरणास योग्य न्याय दिला नाही असे बोलले जात असले तरी सर्वोच्च न्यायालय व्यापक जनहितार्थ सकारात्मक भूमिका बजावेल यात शंका नाही.

घटनाकारांनी न्यायव्यवस्था व त्याला समांतर अशी प्रशासकीय व्यवस्था प्रणाली स्वीकारून दोन्ही व्यवस्था एकमेकांना पूरक काम करतील अशा पद्धतीने राज्यघटनेची रचना केली आहे. कार्यकारी व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधी व कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन यांचा समावेश होतो. सध्या कागदावर जरी कायद्याचे राज्य म्हणून आपण मिरवत असलो तरी खरंच या देशात कायद्याचे राज्य आहे का? हा प्रश्न सर्वांनी स्वतःच्या अंतर्मनाला विचारल्यास त्याचे खरे उत्तर मिळेल. आज कोट्यावधी खटले हे विविध न्यायालयात प्रलंबित असल्याने लोकांना वेळेत न्याय मिळणे दुरापास्थ झाल्याने प्रशासनाची कायदे वाकवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. स्वतःला हवा तसा जाणीवपूर्वक कायद्याचा अर्थ लावून निर्णय देण्याची स्पर्धा प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर असून आपल्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागावी अशा हेतूनेच चुकीचे निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती आज सर्वच स्थरावर वाढली आहे. सर्वसामान्य माणूस न्यायालयीन चक्रात अडकला की लवकर न्याय मिळत नसल्याने थकून जातो. पण ज्यांच्यामध्ये संयमता नसते ते न्यायाची प्रतीक्षा न करता तडजोड करून मिळेल तेवढे पदरात पाडतात. ज्यांच्याकडे खर्च करण्याची ताकद आहे अशी लोकं मोठे मोठे वकील उभे करून स्वतःच्या पदरात न्याय पाडून घेतात. या अशा जटील न्यायव्यवस्थेचा शिकार सध्या सर्वसामान्य माणूस झाला असून त्याची प्रतारणा सर्वच स्थरावर होत असल्याचे चित्र सध्या देशात आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी याबाबत काही जाहीर सूचना सरन्यायाधीशांना एका कार्यक्रमात केल्या होत्या.

अशाच व्यवस्थेचा बळी सध्या देशातील विरोधी पक्ष पडला असून त्याने वेळेत न्याय मिळावा म्हणून कुठे जावे हा प्रश्न सध्या त्यांना आहे. देशातील राजकीय व्यवस्था सध्या मृत्युपंथाला लागली असून विरोधी पक्ष संपवण्याचे एकमेव धोरण सध्या अवलंबले जात आहे. सुदृढ विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा रक्षणकर्ता मानला जातो परंतु विरोधच नको असे राजकारण करणाऱ्या राजकर्त्यांना काय समजावयाचे हा खरा जटिल प्रश्न भारताच्या लोकशाही पुढे आहे. हा प्रश्न केवळ विरोधकांच्या आंदोलनाने किंवा समाज माध्यमांद्वारे सुटणारा नसून त्यास सक्षम न्यायव्यवस्थेची साथ आवश्यक आहे. आज सरकारला खुलेआम विरोध करण्याचे धारिष्ट्य कोणालाच नसून त्यामुळे भविष्यातील निवडणूका एकतर्फी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात रुजलेली लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर समाजातील सर्वच घटकांनी एकत्र येणे तेव्हढेच गरजेचे आहे.

पुरोगामी व शाहू-फुलेंचा वैचारिक वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या जे काही घडत आहे ते अत्यंत दुर्दैवी असले तरी भविष्यात त्यातून चांगले निर्माण होईल हा सकारात्मक आशावाद ठेवण्यास हरकत नाही. अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा धक्कादायक नव्हताच कारण अशाच प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा सर्वांनाच होती. अध्यक्षपदाच्या आसनावर बसल्यानंतर तेथे बसणारी व्यक्ती न्यायमूर्तीच्या भूमिकेत असते ही भावना सध्या लोपली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय आणि त्यांनी दोन्ही पक्षकारांना पात्र ठरवताना आदेशात नमूद केलेला युक्तिवाद हे परस्पर विरोधी आहे. त्यामुळे हा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर कितपत तग धरेल हे हा निर्णय लिहणाऱ्यालाच ठाऊक. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांच्या आधारावर जर हा निर्णय झाला असता तर कदाचित वेगळे चित्र देशाच्या राजकारणात पाहायला मिळाले असते, परंतु सत्तेपुढे शहाणपण नसते असे म्हणतात व ते खरे असल्याचा अनुभव अध्यक्ष नार्वेकरांना हा निर्णय देताना निश्चित आला असेल. पण झाले ते चांगलेच झाले असे आम्हाला वाटते, मुख्यमंत्र्यांसह 40 आमदारांना अपात्र करण्याचा धाडसी निर्णय घेणे सर्वानाच शक्य नसते आणि जरी निर्णय घेतलाच असता तर तो तेवढ्याच कालावधी पुरता मर्यादित राहिला असता. नंतर सर्वच पुन्हा पुढील निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाले असते. परंतु नार्वेकरांनी सर्वानाच पात्र ठरवत स्वतःहून हा चेंडू आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत लोटल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाला या संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा निर्णय घ्यावा लागेल. राज्यघटनेच्या शेड्युल दहावर न्यायालयाला क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा लागेल आणि नव्याने या शेड्युलची रचना करावी लागेल. या प्रकरणावर असा काही निर्णय द्यावा जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारचे राजकीय वस्त्रहरण करण्याचे धारिष्ट यापुढे कोणताही पक्ष, कोणतेही आमदार करणार नाहीत अशी कठोर शिक्षा या प्रकरणातून सर्वांनाच मिळेल असा आशावाद देशाला आहे. त्यामुळे झाले ते चांगले झाले आणि भविष्यातही चांगले होईल या अनुषंगाने आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आपण सर्वांनी वाट पाहूया. न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखत वेळेत निर्णय दिल्याने नार्वेकरांचेही मनःपूर्वक आभार आणि आमच्या सर्व पात्र आमदारांनाही त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा.