क्लस्टर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 23, 2026
- 18
महापालिकेचा स्थगिती ठराव रद्द ; नाईकांच्या भुमिकेला छेद; शिंदेंच्या नगरविकास विभागाचा दणका
वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोलीतील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; पायाभूत सुविधांच्या अभ्यासासाठी सहा महिन्यांची मुदत
नवी मुंबई : नवी मुंबई : नवी मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या समुह पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याचा सत्ताधारी भाजपचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने रद्दबातल ठरवला आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना आदेश जारी करत यापूर्वी शासन राजपत्रात अधिसूचित झालेल्या आणि उच्चाधिकार समितीच्या विचाराधीन असलेल्या क्लस्टर प्रस्तावांना पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे आणि घणसोलीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत 11 ऑगस्ट 2026 रोजी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी अशासकीय ठराव क्रमांक 1002 मंजूर केला होता. शहरातील पायाभूत सुविधांवर वाढीव बांधकामाचा ताण पडण्याची शक्यता व्यक्त करत संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातील क्लस्टर पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याची भूमिका या ठरावातून घेण्यात आली होती. नियोजित सिडको नोड्समधील पुनर्विकासामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य नागरी सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयामुळे आधीच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि उच्चाधिकार समितीच्या स्तरावर पुढे गेलेल्या प्रकल्पांनाही खीळ बसली. घणसोलीतील सिम्प्लेक्स वसाहत आणि वाशी सेक्टर 9 मधील जे.एन.टाइप वसाहतींसह काही प्रस्तावांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली होती. महापालिकेच्या स्थगितीविरोधात वाशीतील श्री गुरुदेव दत्त को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीसह 12 सोसायट्यांनी थेट नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनीही रहिवाशांच्या बाजूने पाठपुरावा केला. धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी महापालिकेच्या स्थगितीच्या निर्णयाला विरोध केला.
अखेर नगरविकास विभागाने प्रकरणाचा विचार करून महापालिकेचा सरसकट स्थगितीचा ठराव रद्द केला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या मागणीला प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार, शासन राजपत्रात यापूर्वी अधिसूचित झालेल्या प्रस्तावांना केवळ महासभेच्या ठरावाद्वारे सरसकट स्थगिती देणे उचित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेले तसेच तिच्या विचाराधीन असलेले संबंधित प्रस्ताव नियमानुसार पुढील मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच सी-1 प्रवर्गातील अतिधोकादायक इमारतींचे प्रस्ताव शासनाच्या पूर्वमान्यतेसाठी पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शहरातील पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि वाढीव बांधकामाचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचा आघात मूल्यमापन अभ्यास पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. यापुढील क्लस्टर प्रस्तावांसाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवी मुंबईतील अनेक सिडकोनिर्मित जुन्या इमारतींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यास रहिवाशांच्या सुरक्षिततेबरोबरच भाड्याच्या घरांचा आर्थिक भारही वाढतो. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या आदेशाने पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, संबंधित प्रकल्पांना अंतिम मान्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
- शिंदे-नाईक संघर्षाला नवे वळण?
क्लस्टर पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि शिवसेनेतील मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वाढीव बांधकामामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त करत क्लस्टरबाबत विरोधी भूमिका घेतली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाने पालिकेचा सरसकट स्थगितीचा ठराव रद्द केला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पुनर्विकासाच्या प्रश्नाला आता राजकीय वळणही मिळाले आहे. - सहा महिन्यात अहवाल सादर करा
नवी मुंबई शहरात समुह पुनर्विकास योजनेमुळे नागरिकांच्या पायाभुत सेवा सुविधांवर ताण पडणार असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांचा होता. त्यामुळे पालिकेचा मंजुर विकास आराखडा आणि त्यानुसार असलेल्या सेवा सुविधा यांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेऊन सदर मंजुरीला स्थगिती दिली होती.
नगरविकास विभागाने मंजुर विकास आराखडा व उपलब्ध सेवा सुविधा तसेच समुह पुनर्विकास योजनेमुळे पडणारा ताण याचा सखोल अभ्यास करुन सहा महिन्यात अहवाल सादर केल्यास आपण त्याची दखल घेऊ असा उलट टपाली संदेश नगरविकास विभागाने सत्ताधाऱ्यांना दिला.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai