सुविधा भुखंड आरक्षणावरुन नवी मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर

सुविधा भुखंड आरक्षणावरुन नवी मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 23, 2024
570

अनेक भुखंडांचे आरक्षण बदलून रहिवासी-वाणिज्य वापर

नवी मुंबई ः पालिका स्थापनेच्या 33 वर्षांनंतर नगररचना विभागाने बनवलेला विकास आराखडा नवी मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा ठरला आहे. अनेक नोड्समध्ये स्थानिक नगरसेवकांनी सूचवलेली आरक्षणे रद्द तर केलीच शिवाय मुळ भुखंडात असलेली अनेक आरक्षणे रद्द करुन ते भुखंड रहिवासी आणि वाणिज्य वापरात आणल्याची धक्कादायक बाब प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतून उघडकीस आली आहे. याचा नवी मुंबईकरांना मोठा फटका बसणार असून विक्रिसाठी अतिरिक्त भुखंड उपलब्ध झाल्याने सिडकोला आभाळ ठेंगणे झाले आहे.

नवी मुंबई पालिकेची प्रारूप विकास योजना 10 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध करुन त्यावर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. सदर प्रारूप विकास योजनेत विद्यामान लोकसंख्या 17 लाख दर्शवून पुढील 30 वर्षांत नवी मुंबईची लोकसंख्या 25 लाख होईल हे नजरेसमोर ठेवून प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यावेळी 16,194 सूचना व हरकती प्राप्त होऊन त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी पालिका आयुक्तांकडे सादर केला. नियोजन समितीने सूचवलेल्या बदलावर योग्य ते बदल करुन अखेर 22 फेब्रुवारी रोजी हा विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. नियोजन समितीने व शासनाने सिडको भुखंडावर टाकलेल्या आरक्षणावर केलेल्या शिफारशीवरुन आवश्यक ते फेरबदल करुन सदर फेरबदलाची यादी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास योजनेमध्ये 625 आरक्षणे प्रस्तावित केली होती परंतु अंतिम योजनेत एकूण 537 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. प्रारूप विकास योजनेत 25 लाख लोकसंख्येच्या तूलनेत 96 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता नागरिकांना सेवा व सुविधा देण्यासाठी हवी असल्याचे त्यांनी नमुद केले होते. परंतु, प्रस्तावित आरक्षणातच काटछाट करुन तसेच अनेक नोडमधील पार्किंग साठी राखीव असलेल्या भुखंडांचे आरक्षण रद्द करुन त्याचा समावेश रहिवासी व वाणिज्य वापरासाठी केला आहे. त्याचबरोबर अनेक रुग्णालये व शाळा, खेळाची मैदान, मार्केट या आरक्षणाचे रुपांतर म्युनिसिपल पर्पज या संज्ञेत करुन होत्या त्या आरक्षणांनाही तिलांजली दिली आहे. काही पार्किंगचे आरक्षण रद्द करताना पार्किंग हा शब्दप्रयोग केला आहे असे भन्नाट बदल महाराष्ट्राचे नगररचना संचालक म्हणून पद भुषवलेल्या सुधाकर नानगुरे यांनी केला आहे. वरील अधिसूचनेचा आणि पालिका नगररचना विभागाने नवी मुंबईकरांच्या पाठित खुपसलेल्या खंजीराची योग्य ती दखल नवी मुंबईकरांनी घ्यावी आणि या विकास आराखड्याला विरोध करावा अशी सूचना स्वान या सामाजिक संस्थेने केली आहे.

अडवली-भुतवली आराखडा गुलदस्त्यात
नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यात अडवली-भुतवली येथे ॲम्युझमेंट पार्कचे आरक्षण 1995 साली टाकण्यात आले होते. तेथील मोकळी जागा आरक्षणानंतर स्थानिक नेत्यांनी घेतल्याची चर्चा असून प्रस्तावित आरक्षणाबाबत पालिकेने विकास आराखड्यात काय नियोजन केले हे गुलदस्तात आहे.