12,687 अनधिकृत बांधकामे
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 01, 2026
- 18
दररोज 150 सुनावण्या; नियमितीकरण शक्य असल्यास अर्जाची संधी
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि एफएसआय उल्लंघनाच्या प्रकरणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात एकूण 12,687 अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यापैकी 4 हजार 946 बांधकामांना महापालिकेची कोणतीही बांधकाम परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व बांधकामधारकांना सुनावणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, नियमितीकरणास पात्र नसलेल्या बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने निष्कासनाची कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे.
ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे आणि तुर्भे परिसरातील एलआयजी व एमआयजी घरांमध्ये झालेल्या एफएसआय उल्लंघनासह अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका व अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेंच्या सुनावणीदरम्यान हा विषय उच्च न्यायालयासमोर आला होता. 27 मार्च 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला संपूर्ण शहरातील अनधिकृत व नियमबाह्य बांधकामांचे चार महिन्यांत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर संबंधित मालक किंवा रहिवाशांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले होते. या आदेशानुसार महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांनी शहरव्यापी सर्वेक्षण पूर्ण केले. या सर्वेक्षणात 12 हजार 687 बांधकामे अनधिकृत किंवा नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी 4 हजार 946 बांधकामांनी महापालिकेची कोणतीही अधिकृत बांधकाम परवानगी घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर या सर्व बांधकामधारकांना सुनावणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेने 15 जून रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार प्रत्येक विभाग कार्यालयात आठवड्यात किमान तीन दिवस सुनावणी घेतली जात आहे. दररोज 50 प्रकरणे ऐकली जात असून, एका विभागातून आठवड्याला 150 सुनावण्या पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान नियमांनुसार नियमितीकरण शक्य असलेल्या बांधकामधारकांना नगररचना विभागाकडे विहित नमुन्यात अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जात आहे. मात्र, नियमितीकरण शक्य नसलेल्या बांधकामांवर थेट निष्कासनाची कारवाई केली जाणार आहे.
- एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई
अनधिकृत बांधकाम करणे हा कायद्याने गुन्हा असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत इमारत अथवा बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी होणारा संपूर्ण खर्च संबंधित बांधकामधारक, विकासक अथवा जमीन मालकाकडून वसूल केला जाईल. अनधिकृत बांधकामांना इतर सुविधा देत नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. - घर खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा
सिडकोच्या मालकीच्या जमिनी, एलआयजी व एमआयजी गृहनिर्माण संकुले तसेच गावठाण क्षेत्रांचा समावेश असल्याने, अनधिकृत बांधकामांबाबत नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको या दोन्ही स्तरांवर कारवाई केली जाते. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी नागरिकांनी संबंधित इमारतीची महापालिकेची बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी. तसेच नागरिकांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करावी. तसेच, नव्याने कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करू नय अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.- डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, महापालिका
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai